निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग नयाँ संसदले पनि टुंग्याउन सक्ने भन्दै हतारमा अपुरो प्रतिवेदन तयार नगर्न पूर्वन्यायाधीश फोरमले सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राजधानीमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंह, उपाध्यक्ष पवन ओझा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आगामी संसदले पनि राणाविरूद्धको महाभियोग टुंगो लगाउन सक्ने बताएका हुन्।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (८) को प्रावधानअनुसार आगामी संसदले महाअभियोगको स्वामित्व लिनसक्ने भन्दै हतारमा अपुरो प्रतिवेदन नबुझाउन फोरमले सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘महाअभियोग प्रस्ताव आगामी संसदले पनि टेकओभर गर्नसक्छ। महाअभियोग लागेपछि कि उहाँ निर्दोष प्रमाणित हुनुपर्यो वा दोषी ठहर हुनुपर्यो। अहिलेको संसदको अवधि सकिँदैमा कसुर मर्दैन त्यसैले हतारमा निर्णय गरेर प्रतिवेदन नबुझाउन संसदसँग हाम्रो माग छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संविधानका प्रावधानअनुसार पनि नयाँ संसदले राणाविरूद्धको महाअभियोगको स्वामित्व लिनसक्ने उपाध्यक्ष ओझाको भनाइ छ।
‘दुई महिनापछि आउने संसद बेग्लै होइन। संसद उही हो प्रतिनिधि फरक आउने हुन्। विधेयकको प्रस्ताव निष्क्रिय भएझैं महाअभियोग निष्क्रिय हुँदैन। भारत र अमेरिकाका अभ्यासले पनि यही भन्छ। नेपालको संविधान पनि यसमा मौन छैन,’ ओझाले भने।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (८) मा भनिएको छ, ‘यस धारा बमोजिमको महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुन बमोजिम कारबाही गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन।’
यो प्रवाधानको व्याख्या गर्दै उपाध्यक्ष ओझाले भनेका छन्, ‘महाभियोग भनेकै ठूलै कसुर गरेपछि लाग्ने हो। उहाँको पदावधि सकिँदैनमा कसुर सकिँदैन त्यसैले नयाँ संसदले टुंगो लगाउनुपर्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि नयाँ संसदले महाअभियोगको स्वामित्व लिन सक्ने बताएका छन्।
‘राणाकै बयान व्यहोराबाट पनि केही कुरा प्रमाणित छन्। संविधानअनुसार आउने संसदले संवैधानिक प्रावधानअनुसार दर्ता भएको महाभियोगको छिनोफानो गर्नसक्छ त्यसमा कुनै बाधा पर्दैन,’ थापाले भने।
महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई बयानमा बोलाएको घटनाक्रम न्यायिक इतिहासमै पहिलो भएको भन्दै यसको छिनोफानो अर्को संसदबाट हुनै पर्ने फोरमको माग छ।
‘कसुरको छानबिनका लागि समय अपुग हुँदैमा हतारमा प्रतिवेदन पेश गर्नु उचित हुँदैन संवैधानिक प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार आगामी संसदले छानबिन गर्नेपर्छ,’ फोरमको माग छ।
