लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले आदेश दिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले निश्चित कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी मिलोमतोमा ठेक्का आह्वान गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रानाले दायर गरेको उक्त रिटपछि अदालतले अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो।
रानाले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए।
अदालतले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै भदौ १ गते पेसी तोकेर त्यसअघि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा ‘सेटिङ’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै ठेक्का सच्याउन निर्देशन दिएको थियो।
प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले ६ अर्ब ७० करोड लागतमा अस्पतालको १० तले भवन निर्माणको लागि आह्वान गरेको टेण्डरमा निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्ने गरी प्रावधान राखिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए।
यो पनि:
पौने ७ अर्बमा बन्ने लुम्बिनी अस्पताल ठेक्का प्रक्रियामा किन उठ्यो प्रश्न?
