सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणमा भएको अनियमिततामाथि अख्तियारले गरेको छानबिनबारे प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले चासो देखाएका छन्।
अख्तियारका एक आयुक्तका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयबाट केहीसमय अघि नयाँ भवन निर्माणको सम्बन्धमा अनुसन्धानको प्रक्रिया के कस्तो अवस्थामा छ? भन्ने चासो व्यक्त गर्दै चिठी आएको थियो।
‘कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशज्यूको सचिवालयबाट अनुसन्धान प्रक्रिया कस्तो अवस्थामा छ? भन्ने कुरामा चासो राख्दै चिठी आएको छ,’ ती आयुक्तले भने।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले पनि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सचिवालयबाट अख्तियारलाई चिठी गएको पुष्टि गरे। तर पत्रमा के छ? भन्ने कुरा भने आफूलाई थाहा नभएको बताए।
नयाँ भवनको ठेक्कादेखि निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी आएपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतसँग सोधेको थियो।
‘त्यतिबेला हामीले उजुरी आएपछि सर्वोच्चलाई यसबारे सोधेका थियौं। त्यतिबेला रजिष्ट्रारको चिठी आएको थियो। उक्त चिठीमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न निर्णय भएकाले अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भन्ने राय थियो,’ ती आयुक्तले भने, ‘अहिले फेरि अनुसन्धान के कस्तो छ भन्दै चासो व्यक्त गरिएको छ। भवन निर्माणको विषय अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने नै विषय भएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीशको पत्र आएपछि त्यहाँ दुईथरी मान्यता रहेछन् भन्ने हामीले बुझेका छौं।‘
सर्वोच्च अदालतले कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र समानान्तर निर्माण सेवालाई नयाँ भवन निर्माण गर्न ठेक्का दिएको थियो। उक्त ठेक्का सम्झौता र निर्माण कार्यमा समेत अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
अख्तियार प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण प्रक्रियाविरूद्ध परेको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको जानकारी दिए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सर्वोच्च अदालतकको नयाँ भवन निर्माणमा अनियमितता देखाएको थियो।
५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरेर सर्वोच्चले नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का खोलेको थियो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, सर्वोच्च अदालतले आह्वान गरेको ठेक्काका लागि ४ वटा आवेदन परेका थिए। तीन वटा बोलपत्र प्राविधिक मूल्यांकनमै बाहिरिएका थिए।
एउटा बोलपत्रको विदेशी साझेदारले आफ्नो वित्तिय विवरण पाँच वर्षको पठाउनुपर्नेमा तीन वर्षको मात्र पठाएको भन्दै बाहिरिएको थियो।
अरू दुई वटा कम्पनी वार्षिक कारोबार टेण्डर आह्वानमा तोकिएको भन्दा कम भएको भन्दै बाहिरिएका थिए।
निर्माण व्यवसायीसँग भएका कागजात विद्युतीयलाईन प्रणालीमा पेस नगरेका कारणले उनीहरूका बोलपत्र अप्रभावी भएको भनेर सर्वोच्चले निर्णय गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न गरेको छ। त्यसरी नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रतिस्पर्धालाई संकुचन गरेको महालेखाले औंल्याएको हो।
‘निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातहरू समेत विद्युतीय प्रणालीमा पेस नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भइ प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तीन कम्पनी बाहिरिएपछि बाँकी कालिका- समानान्तरको साझेदारीमा हालिएको बोलपत्र रहेको थियो। २०७७ साल चैत ७ गते सर्वोच्चले कालिका- समानान्तर जोइन्ट भेन्चरलाई ५ अर्व ८७ करोड ६ लाखमा ठेक्का दिएको थियो।
कुनै एक साझेदारलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको भए उसलाई मूल्यांकनबाटै हटाइने कुरा बोलपत्र कागजातको ३०.६ मा उल्लेख थियो। सर्वोच्चले छानेको कालिका कन्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडलाई सिक्टा आयोजना निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा लागेको थियो।
यो विषयमा मन्त्रिपरिषदलाई सर्वोच्चले सोधेको थियो। मन्त्रिपरिषदले आफैं निर्णय गर्न भनेपछि सर्वोच्चले २०७७ चैत ७ गते कालिका- समानान्तर जोइन्ट भेन्चरलाई ठेक्का दियो।
‘एकमात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गरिँदा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशत न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिदकार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
