बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करका दर तलमाथि पारेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बन्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत नेताहरूबीच भएको छलफलपछि संसदीय छानबिन समिति बनाएर यो विषयलाई टुंग्याउने समझदारी बनेको हो।
आजैको संसद बैठकबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय छानबिन समितिबारे जानकारी दिने स्रोतको दाबी छ। बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक भने दिउँसो २ बजेका लागि सारिएको छ।
संसदीय छानबिन समिति बनेपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने यकिन छैन।
अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने र नदिएमा उनलाई बर्खास्त गर्न सत्तारूढ कांग्रेसभित्रबाटै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि पनि दबाब छ।
कांग्रेसका उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरूङले संसदीय छानबिन समिति गठन गरी अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गरिनुपर्ने बताएका छन्। उपसभापति गुरूङले संसदीय छानबिन समिति गठनपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, नदिएमा बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि अर्थमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने बताएका थिए।
अर्थमन्त्रीमाथि यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न ढिलाइ भएको ठहर पनि कांग्रेसका नेताहरूको छ।
विगतमा संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्नुपहिले नै बजेट बाहिरिएका घटनामा पनि संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरिएको थियो।
नेकपा एमालेका नेताहरू भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट पहिले नै सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका थिए। उनीहरूमाथि छानबिन संसदीय समिति बनेका थिए।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६८ सालमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी थिए। उनले संसदमा बजेट पढिरहँदा कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले उठेर नियमापत्ति जनाएका थिए।
‘भरतमोहनजीले बजेट पढिरहनुभएको थियो। मैले उठेर नियमापत्ति जनाएपछि सभामुख (त्यसबेला अध्यक्ष) सुवासचन्द्र नेम्वाङले भरतमोहनजीलाई रोकेर मलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो,’ कांग्रेस नेता रमेश लेखक भन्छन्, ‘मैले सभामुखज्यू, अर्थमन्त्रीजीलाई दुई/तीन घन्टा बजेट पढ्न दु:ख नदिनुस्, यो बजेट त हिजै कान्तिपुरले बाहिर ल्याइसक्यो भनेको थिएँ।’
लेखकले नियमापत्ति गरेपछि तत्कालीन राप्रपा सांसद प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि उठेर बोलेको र बजेट 'लिक' भएकोबारे संसदमा बताएका थिए।
त्यसपछि सभामुख नेम्वाङले बजेट पढेर भ्याउन दिन आग्रह गरेपछि आफू बसेको लेखकको भनाइ छ। बजेट 'लिक' भएको भन्दै संसदमा विरोध भएपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको र आफू उक्त समितिमा सदस्य रहेको लेखक बताउँछन्।
‘लक्ष्मण घिमिरे (त्यसबेला कांग्रेस प्रमुख सचेतक) को नेतृत्वमा बनेको संसदीय छानबिन समितिमा म र हृदेश त्रिपाठी सदस्य रहेर छानबिन गरेको हो,’ उनले भने, ‘हामीले छानबिन गरे पनि अर्थमन्त्री भरतमोहनजीले राजीनामा भने दिनुभएन।’
उनले यस्तै अर्को घटना पनि भएको बताए। २०७३ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेकै नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए। पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला पनि बजेट 'लिक' भएपछि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो।
‘विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट लिक भयो। संसदमा मैले नै उठेर बजेट लिक भइसकेको र बाहिर आएका अधिकांश तथ्यांक मिलेको बताएको थिएँ,’ लेखकले भने, ‘पछि मेरै नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति बन्यो तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि राजीनामा दिनुभएन। हामीले छानबिन अगाडि बढाउँदै थियौं, पछि म मन्त्री भएँ। त्यसपछि अरूले यो काम अघि बढाएनन्।’
बजेट 'लिक' भएका दुई घटनाका साक्षी र संसदीय छानबिन समितिमा बसेर नै काम गरेका लेखकले बजेट बनाउँदा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाबारे प्रतिवेदनमै सुझाव दिइएको पनि बताएका छन्।
‘यस्ता घटना पहिले पनि भएका छन्। हिजो यस्ता घटना हुँदा संसदीय समिति बनेका थिए। यसपालि संसदीय समिति बन्न ढिलाइ भयो,’ लेखकले भने, ‘हिजो यस्तै घटनाहरू हुँदा अर्थमन्त्री भएका साथीहरूले राजीनामा दिनुभएन। अहिले कुन नैतिकताले राजीनामा माग्दै हुनुहुन्छ?’
