नेकपा (एमाले)की सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले भारतीय सिमाबाट मल ल्याउने किसानलाई ज्यादती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले मल दिन नसक्ने सरकारले सिमानाबाट मलको पोको ल्याउने किसानलाई लाठी नलगाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताइन्। उनले व्यापारीहरुले कमिसन दिएर सीमाबाटै मल भित्र्याउने तर आफ्नै खेतमा प्रयोग गर्न किसानले मल ल्याउँदा भने ज्यादती हुने गरेको उल्लेख गरिन्।
नेकपा (एमाले) की सांसद रेखा कुमारीले मल अभावको सम्बन्धमा सरकार बेखबर रहेको बताइन्। सरकारले मल उपलब्ध गराउन गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताइन्। उनले मलको समस्याको बारेमा कृषि मन्त्रीले संसदमा कति समय बोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न समेत गरिन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले नेपालमा विगतदेखि नै रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको उल्लेख गर्दै रासायनिक मलको उद्योग खोल्नुपर्ने बताइन्। उनले विदेशबाट जि टु जिमार्फत् मल ल्याउनुपर्ने र विशेषगरी भारतबाट ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताइन्।
यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रामकुमारी चौधरीले मल ल्याउन गरिने टेन्डर प्रक्रिया नै बेठिक भएको जिकिर गरिन्।
उनले कानून संशोधन गरेर टेन्डर प्रक्रिया फेर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले विगतमा चक्रपाणि खनाल कृषि मन्त्री हुँदा जि टु जिमार्फत् मल ल्याउन प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जि टु जि आवश्यक छैन भनेर फाइल फ्याकेको बताइन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले मल कारखाना खोल्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले सरकारले समयमै किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समेत गरे।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रमोद साहले सरकारले मलको स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। स्थायी व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण बारम्बार समस्या आएको उनको तर्क थियो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले ६ महिना अघिदेखि संसदमा मल अभावको सम्बन्धमा छलफल भएको भए हालको समस्या समाधान भइसक्ने जिकिर गरे।
विगतमा संसद विघटन हुँदा सार्वजनिक महत्वको विषय संसदमा छलफल गर्न नपाएको र सोही कारण किसानले पाउनुपर्ने धेरै कुराहरु नपाएको उनले तर्क छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारले जि टु जि मार्फत् बंगलादेश, भारत र चीनबाट मल ल्याउने भन्ने कुरा कहाँ पुग्यो सो को स्थिति जानकारी गराउनुपर्ने बताइन्।
उनले दिर्घकालीन रूपमा मल भण्डारण गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन्। त्यस्तै विगतमा टेन्डरमा पारी मल नल्याउने ठेकेदारहरुलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनले माग गरिन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल ल्याउने विषयमा विभिन्न अनियमितता भएको सन्दर्भमा मन्त्रीहरु फेरिरहँदा अहिलेसम्म असर परेको बताए।
मल आयातमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारमा भएका कारण कृषि सामग्री संस्थानका कर्मचारीहरु निर्णय गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले मलको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिन्। उनले सांसद मन्त्रीको मुख र हात च्यात्ने थलो नभएको पनि स्पष्ट पारिन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद उमाशंकर अरगरियाले नेपाललाई कृषि प्रधान देश नभई कमिसन प्रधान देश घोषणा गर्न माग गरे।
उनले कृषिमा ६० प्रतिशत जनसंख्या निर्भर भएको कुरालाई हटाएर राजनीतिमा ६० प्रतिशत जनसंख्या निर्भर रहेको कुरा राख्न माग गरे।
उनले अर्थमन्त्रीले ३० प्रतिशत आयात घटाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको भन्दै ३० प्रतिशत आयात बढाउने भनेर वक्तव्यमा सच्याउनुपर्ने भनि व्यंग्य गरे।
