नेपाल र चीनबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा ९ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी नेतृत्वका टोलीबीच भएको द्वीपक्षीय औपचारिक वार्तापछि विभिन्न समझदारी पत्रहरूमा हस्ताक्षर भएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अन्तरदेशीय रेलमार्ग (केरूङ-काठमाडौं) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनले प्राविधिक सहायता गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ।
त्यस्तै, नेपाल-चीन प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहकार्य गर्ने, नेपालबाट चीन निर्यात हुने घाँसको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डसम्बन्धी प्रोटोकल, अरनिको राजमार्गको मर्मत सम्भारपछि हस्तान्तरण, चिनियाँ मेडिकल टिमलाई नेपालमा काम गर्न पठाउनेलगायत विषयमा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो।
चीन र नेपालका विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी तथा नेपालमा चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेल–वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजनामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र नेपालका लागि चीनका राजदूत हउ यान्छीले हस्ताक्षर गरे।
नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्की र राजदूत हउले हस्ताक्षर गरे।
सुरक्षित रूपमा स्वस्थ घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारीमा पशुपन्छी विकास सचिव निरु दाहाल र चिनियाँ राजदूतले दस्तखत गरे।
त्यसैगरी चीनमा आयातित ९८ प्रतिशत वस्तुका लागि शुल्कमुक्त कारोबारको विनिमयपत्रमा वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव शेङ कुपिङले हस्ताक्षर गरे।
अरनिको राजमार्ग (तेस्रो चरण) मर्मतसम्भार परियोजना हस्तान्तरणसम्बन्धी दस्तावेजमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र सहसचिव शेङले दस्तखत गरे।
कोभिड– १९ चीन सहायताअन्तर्गत नेपाललाई (पाँचौं र छैटौं खेपमा ४० लाख सिनोभ्याक खोप) खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र र चितवनस्थित बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउनेसम्बन्धी समझदारीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले हस्ताक्षर गरे।
आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई द्विपक्षीय वार्तामा स्वागत गर्दै मन्त्री खड्काले शताब्दीऔँ पुरानो नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने आफ्नो चाहना व्यक्त गरे।
चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालित विकास–निर्माणका परियोजना समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाल–चीन सिमा नाका सञ्चालन नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, कोभिड–१९ को महामारीले आर्थिक गतिविधिमा थपेको समस्या, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा नेपालका चुनौती, घट्दो विप्रेषण आप्रवाहलगायत मुलुकले झेल्नुपरेका चुनौतीबारे मन्त्री खड्काले प्रकाश पारेका थिए।
दुई देशबीच विगतमा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले राष्ट्रपति सी चीनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरिएको आर्थिक सहायता कार्यान्वयनका निम्ति अनुरोध गरे। नेपाल र चीनबीच जनस्तरको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तथा द्विपक्षीय व्यापार–वाणिज्य प्रवद्र्धनका निम्ति सिमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य भएकाले हिमालय सिमापार सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गराए।
परराष्ट्रमन्त्री खड्का नेतृत्वको २५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र, अर्थ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवसहित परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए भने विदेशमन्त्री वाङ नेतृत्वको १७ सदस्यीय प्रमण्डलमा नेपालका लागि चीनका राजदूत हउ यान्छी, चीनको विदेश मन्त्रालयका सहसचिव वु जिङवाओ, वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव शेङ कुपिङ, विदेश मन्त्रालयको एशियाली मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ जेनसङ, नायब शिष्टाचार महानिर्देशक सोङ जिया र विदेशमन्त्री याङका सचिव देङ झेइलागयत पदाधिकारी संलग्न थिए। (राससको सहयोगमा)
