नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा युक्रेनको पक्षमा भोट हालेको छ।
सोमबार जेनेभामा भएको परिषदको बैठकमा राष्ट्रसंघका लागि युक्रेनका राजदूतले रूसी आक्रमणपछि युक्रेनमा भएको मानव अधिकारबारे आपतकालीन छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
परिषद सदस्य रहेको रूसका प्रतिनिधिले भने यस्तो छलफल जरूरी नरहेको बताएका थिए। दुई पक्षको विवादले बैठक केहीबेर रोकिएको थियो।
विवाद भएपछि प्रस्तावमाथि मतदान भएको थियो। मतदानका क्रममा नेपालले युक्रेनको प्रस्तावमाथि छलफल हुनु पर्ने पक्षमा भोट दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन्।
युक्रेनको प्रस्तावको पक्षमा २९ मत आएको थियो भने १३ देश अनुपस्थित भएका थिए भने ५ मुलुकले विपक्षमा भोट हालेका थिए।
भारत मतदानमा अनुपस्थित भएको थियो भने चीनले युक्रेनी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। परिषदमा ४७ मुलुक सदस्य छन्।
बहुमतले पारित भएसँगै युक्रेनको प्रस्तावमा बिहीबारदेखि छलफल सुरू हुने भएको छ।
रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकै दिन नेपालले रूसी कदम संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत रहेको बताएको थियो।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुनुका नाताले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डताको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु केही दिनअघि रूसले युक्रेनका दुई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएको थियो।
‘कुनै पनि सार्वभौम मुलुकविरूद्ध कुनै पनि परिस्थितिमा शक्तिको प्रयोग गर्ने कुराको नेपाल विरोध गर्छ र कूटनीति र वार्तामार्फत् विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न सकिने विश्वास गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा किन ‘चुप’ छन् भारत र चीन?
रूसले छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण थालेको आज दोस्रो दिन हो। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बिहीबार बिहान युक्रेनमाथि सैनिक कारबाही गर्ने घोषणा गरेपछि रूसी सैनिकले जल, स्थल र हवाई मार्गबाट युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेका छन्।
रूसको यो आक्रमण दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा कुनै एक मुलुकले अर्को मुलुकमाथि गरेको सबैभन्दा ठूलो सैन्य आक्रमण हो। रूस-युक्रेन युद्धले यी दुई मुलुकका बासिन्दासँगै संसारभरिका मानिसलाई असर पार्नेछ।
सानो छिमेकीमाथि सैनिक कारबाही गर्ने रूसी कदमको विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले विरोध गरेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन युनियन, क्यानडा, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकले राष्ट्रपति पुटिनको कदमको विरोध गरेका छन्।
नेपालले पनि बिहीबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि मुलुकको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने र त्यसो नगर्नु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत हुने बताएको छ।
रूसी कदमबारे संसारभरिबाट प्रतिक्रिया आइरहेका बेला संसारका दुई ठूला जनसंख्या भएका चीन र भारत भने यस विषय ‘चुप’ छन्। रूसले युक्रेनमाथि गरेको नांगो आँखाले देखिने हस्तक्षेपको उनीहरूले विरोध गरेका छैनन्।
फरक पृष्ठभूमि र वर्तमान भए पनि विश्वमञ्चमा आफ्नो भूमिका बढाउँदै गएका यी दुई मुलुक रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा किन ‘चुप’ छन् भन्ने चासो छ।
रूससँग भारतको सम्बन्ध सोभियत युनियन कालदेखिकै हो। अमेरिका र सोभियत युनियनबीच शितयुद्ध चलिरहँदा भारतले असलंग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको भए पनि अमेरिकाभन्दा बढी उसको सम्बन्ध रूससँग थियो। भारतको सैन्य क्षेत्रमा रूसले ठूलो सहयोग गरेको थियो।
पछिल्लो समय भारत अमेरिकी नेतृत्वको समूहसँग नजिकिए पनि रूससँग उसको सम्बन्ध राम्रै छ। भारतको सैन्य क्षेत्रमा रूसी प्रविधिका धेरै उपकरण अहिले पनि प्रयोग भइरहेका छन्।
गत डिसेम्बरमा पुटिन भारत आउँदा यी दुई मुलुकले सन् २०३१ सम्म गर्ने सैन्य सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
बिहीबार रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेशको विधान सभा चुनावका लागि एक र्यालीमा सम्बोधन गर्दै थिए। उक्त सम्बोधनका क्रममा उनले रूस-युक्रेन युद्धबारे एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बिहीबार राति मोदीले पुटिनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन्।
द हिन्दुका अनुसार टेलिफोन कुराकानीका क्रममा पुटिनले मोदीलाई आफूले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न गरेको निर्णयबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। मोदीले पुटिनलाई युद्धविराम गरेर वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न भनेका थिए। युक्रेनमा जारी रूसी आक्रमणमा आफ्ना लागि सबैभन्दा ठूलो विषय युक्रेनमा रहेका भारतीयको सुरक्षा रहेको मोदीले बताएको भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
युक्रेनमा २० हजारभन्दा बढी भारतीय विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा अध्ययन गरिरहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ।
नेपालको अर्को छिमेकी चीनले पनि रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणमा कुनै ‘स्ट्यान्ड’ लिएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पञ्चशीलको सिद्धान्त र अहस्तेक्षपको नीतिलाई जोड दिने चीनले कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्ने कुरालाई आफ्नो विदेश नीतिको आधार स्तम्भ मान्दै आएको छ। आफूले अरूलाई उपनिवेश नबनाएको तर आफू उपनिवेश हुनु परेको इतिहासले पनि चीनले अर्को मुलुक सार्वभौमिकतालाई निकै संवेदनशीलताका साथ लिने गर्दछ।
तर रूसले युक्रेनमाथि हमला गर्दा सबै पक्षलाई संयम रहन आग्रह गर्छौं भन्ने औपचारिक प्रतिक्रियामात्रै दिएको छ।
सोभियत युनियन कालमा चीन र रूसको सम्बन्ध शंकाले घेरिएको थियो। सन् १९७० को दशकमा अमेरिका र चीनको सम्बन्ध सुरू भएपछि आर्थिक रूपमा चीनको सम्बन्ध अमेरिकासँग कसिलो बन्दै गएको थियो।
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार युद्ध सुरू गरेपछि भने अहिले अमेरिका र चीन हरेक मोर्चामा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन्। उनीहरूको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।
अमेरिकासँग तनाव बढेका बेला चीन-रूस सम्बन्ध भने पछिल्लो समय मजबुद् बन्दै गएको छ।
फेब्रुअरीको सुरूमा बेइजिङमा भएको विन्टर ओलम्पिकका क्रममा चीनले रूसी राष्ट्रपति पुटिनलाई निम्त्याएको थियो। पुटिनको त्यही भ्रमणका क्रममा चीन र रूसबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो।
बिहीबार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले हुवा चुनयिङले रूस-युक्रेन द्वन्द्वको इतिहास निकै जटिल भएको बताएकी थिइन्।
युकेनमाथि रूसी आक्रमणबारे चीनको धारणा के हो भनी सोध्ने एक पत्रकारलाई उनले 'हामी चिनियाँहरू तिमी पश्चिमाहरूजस्तो चाँडै निष्कर्षमा पुग्दैनौं' भन्ने जवाफ फर्काएकी थिइन्।
बिहीबारै रूसी विदेश मन्त्री सर्जिए लाभरोभ र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच कुराकानी भएको छ। उक्त कुराकानीका क्रममा चिनियाँ विदेश मन्त्री यीले युक्रेन र रूसको जटिल इतिहास रहेको र चीनले रूसको स्वभाविक सुरक्षा चासोलाई बुझ्ने बताएका थिए।
युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणमा चीनले देखाएको 'मौनता' लाई अमेरिकाले भने रूसलाई सहयोग गरेको अर्थमा बुझ्ने बताएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रूसको यो नांगो हस्तक्षेपलाई स्वीकार्य ठान्ने मुलुकलाई उसको सहयोगी ठानिने बताएको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
'अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुटिन पराया हुनेछन्। जुन मुलुकले युक्रेनविरूद्ध रूसको यो नांगो हस्तक्षेपलाई स्वीकार्य ठानेका छन् उनीहरूमाथि रूसलाई सघाएको धब्बा लाग्नेछ,' चीनको नाम नलिइकनै बाइडेनले भनेका छन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका विवरणहरूमा आधारित)
