गण्डकी प्रदेश सभा गठन भएर पहिलो बैठक बसेको शनिबार चार वर्ष पूरा भएको छ। यो चार वर्षमा प्रदेश सभाले ५० वटा कानुन पारित गरिसकेको छ। संसदले प्रदेशमा २ वटा सरकार निर्माण गरिसकेको छ।
प्रदेशले मातहतमा रहने निकाय जिल्ला-जिल्लामा पुर्याइसकेको छ। तर, प्रदेश सभाबाट पारित एकाध विधेयकबाहेक बाँकी कुनै पनि कानुन लागु हुन सकेको छैन।
प्रदेश सभाले बनाएको कानुन अनुसार संरचना निर्माण, नियुक्ति, तलब भत्ता र सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन सबैले मानेका छन्।
प्रदेश सभाले पारित गरेको मुख्यमन्त्रीदेखि सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ता र सुविधासम्बन्धी ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्।
तलब, भत्ता र सुविधासम्बन्धी ऐनबाहेक बाँकी कुनै पनि कानुन पूर्ण रूपमा पालना हुन नसकेको स्वयं सांसदहरू बताउँछन्।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले पनि प्रदेश सभाले बनाइदिएको कानुन अनुसार सेवा सुविधा लिएका छन्, गाडी चढेकै छन्।
यसरी सुविधा र पारिश्रमिकबाहेक प्रदेश सभाले बनाएको अन्य कानुन भने स्थानीय तहले पनि मानेका छैनन्।
कानुन कार्यान्वयन गराउन सरकार र संसद दुबैले अग्रसरता लिन नसकेका भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ‘वर पिपल चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न विधेयक बनायो।
.jpg)
प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक पारित भएर २०७५ भदौमा प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरे।
विधेयकले संसदलाई विजनेस दियो। सरकारले काम देखायो। बिडम्बना, त्यो कानुन लागू भएपछि पोखरा महानगरमा वर-पिपल फडानी बढ्यो। विधेयकले भनेअनुसारको प्रक्रियासमेत पूरा नगरी बाटो फराकिलो बनाउने नामा वर-पिपल काटिए। चौताराहरू मासिए।
प्रदेश सरकारले भने अनुसार संसद पारित गरेको उक्त कानुन कसैले मानेनन्।
प्रदेश सरकार र संसदले पनि कानुन लागु गराउन ध्यान दिएनन्। अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएका ५० वटा कानुनमध्ये एकाधबाहेक अधिकांश लागु हुनै सकेनन्। वर-पिपल संरक्षणका कानुनमात्र होइन, स्थानीय तहको सभा सञ्चालनसम्बधी ऐन पनि आंशिक मात्र लागु भएको छ।
स्थानीय तहको सभा सञ्चालनदेखि समीक्षा गर्दासम्म प्रदेश सांसदको भूमिका दिइएको छ।
समीक्षामा प्रदेश सांसदलाई अनिवार्य उपस्थिति गराउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, गण्डकीका स्थानीय सरकारले उक्त कानुन मानेनन्।
अर्को, प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संघीय सरकारका कारण पनि लागु हुन सकेको छैन।
प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित भइसक्यो। तर, संघीय सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठन गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छैनन्। यसले प्रदेश प्रहरी गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन लागु हुन सकेन।
प्रदेश सरकार आफैंले समेत प्रदेश सभाले पारित गरेको कानुन लागु गरेका छैनन्। सरकारले दिएको विजनेस अनुसार कानुन पारित हुँदासमेत प्रदेश सरकारले लागु गरेको छैन।
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी ऐन, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी ऐन, खेलकुद विकाससम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, ताल संरक्षण प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन यसका उदाहरण हुन्।
यी ऐनले गरेको व्यवस्था प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयदेखि जिल्ला तहमा रहेका कार्यालयहरूले समेत मानेका छैनन्।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदेश कानुन हुबहु लागु गरेको विषय भने एउटै छ। त्यो हो, सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका उपप्रमुखले समेत गाडी सुविधा पाउने गरी कानुन बनाएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन अनुसार उपभोग गरिरहेका छन्।
.jpg)
प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरूले पनि सुविधा छाडेका छैनन्। प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरूले पटक/पटक ऐन संशोधन गरेर सुविधा बढाएका छन्।
स्वकीय सचिवका नाममा होस् वा बैठक भत्ताका नाममा सुविधा कसैले पनि छाडेका छैनन्।
प्रदेश सभाले नै स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसददेखि सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन बनाएको थियो।
जनप्रतिनिधि भएकै कारण सुविधा लिन कानुन बनाएर फाइदा लिनेबाहेक अन्य कानुन लागु गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार जनस्तरमा पुग्न सकेको छैन।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता कपिल कोइरालाले कानुन कार्यान्वयन गर्न सचेत नागरिकले दबाब दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए।
उपभोक्ता अधिकार ऐन लागु गर्न आफूहरूले प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएको स्मरण गर्दै उनले सबै क्षेत्रका सरोकारवाला सचेत हुनुनपर्ने बताए।
अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले कानुन निर्माण गर्दादेखि नै प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरोकारवालालाई ध्यान दिन नसकेको बताए।
‘जसका लािग कानुन बनाएको हो, उसलाई जानकारीसमेत गराइएन,’ उनले भने, ‘बनेका कानुन पनि लागु गर्न तर्फभन्दा सरकारले दराजमा थन्क्याएर राख्यो।’
केन्द्रीकृत मानसिकताका कारणले पनि कानुन लागु हुन नसकेको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै आफूले बनाएको कानुन लागु गर्न सक्नुपर्ने बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो फाइदा मात्र हेर्ने गरेको भन्दै जनताको फाइदा हेर्न नसकेको अधिवक्ता थापाले बताए।
‘आफूले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन छिटो बनाउने, सुविधा बढाउन पटक-पटक संशोधन गर्ने र जस्ताको तस्तै लागु गरे,’ उनले भने, ‘जनतालाई फाइदा हुने कानुन निर्माणमा पनि ध्यान दिइएन, बनेका कानुन पनि दराजमा थन्काइए।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद धनञ्जय दवाडी कानुन कार्यान्व्यन गर्ने काम सरकारको भएको बताए।
‘सरकारले दिएको बिजनेस अनुसार नै कानुन बन्ने हो, लागु गर्ने काम पनि सरकारको हो,’ उनले भने, ‘संसदले कानुन लागु गराउन भन्दै कार्यकारी भूमिका खेल्न मिल्दैन।’
उनले जुनसुकै पार्टी सरकारमा पुगे पनि कानुनको शासन लागु गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हुने बताए।
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि विधेयकहरू पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताए।
उनले भने, ‘सरकारले दिएको विजनेस अनुसार नै कानुन बनेका छैन, लागु गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो।’
प्रदेश सभाले कानुन लागु गर्न सरकारलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएको अधिकारीको दाबी छ।
संसदीय समितिहरुले समेत अनुगमन गरेर पटक पटक प्रतिवेदन दिएको भन्दै सांसदले पनि अग्रसता बढाउनुपर्ने बताए ।
‘संसदीय समितिहरुले पटक पटक सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्न संसदीय समिति अझै सक्रिय हुनुपर्छ ।’ उनले प्रदेश सभाले पारित गरेको सम्पूर्ण ऐन स्थानीय तहले पनि अपनाउनुपर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेशका कानुन तथा प्रदेश मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले कानुन कार्यान्व्यनका बारेमा सरकारले पुनरावलोकन गरिरहेको बताए । ‘मेरो नेतृत्वमा कानुन पुनरावलोकन समिति बनेको छ, हामीले सबै मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कानुन लागू हुन नसक्नुका कारण खोजेका छौं, आगामी दिमा कमीकमजोरी सच्याएर जानुपर्छ ।’
प्रदेश सभाबाट पारित केही कानुन संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएको र केही कानुनहरु संघ र स्थानीय सरकारका कारण लागु हुन नसकेको उनले बताए।
.jpg)
सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी प्रदेश सभाले बनाएको ऐन संघीय कानुनसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको उनले बताए। यस्तै, स्थानीय तहका सभा संचालनसम्बन्धी ऐन स्थानीय पालिकाहरुले अटेरी गरेको उनको भनाइ छ।
तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको मन्त्री थापाले बताए।
‘प्रदेश सरकार नयाँ संरचना हो, संघलाई अधिकार दिन र स्थानीय तहलाई स्वीकार गर्न गाह्रो भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तीनवटै सरकार समन्वय गरेर जाँदा मात्र सशक्त हुन सक्छ, अब विगतका कमीकमजोरी सच्याउनुपर्छ।’
सांसदलाई नै छैन चासो
गण्डकी प्रदेश सभाको चौथो स्थापना दिवसमा देखिएको दृश्यले प्रदेश सांसदलाई नै प्रदेश सभाप्रति चासो नभएको देखिएको छ।
स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पूरा अवधि बसे। शुभकामना दिए।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरूङ, एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव एवं संविधान सभा सदस्य डा. भिष्म अधिकारी लगायत जुममा जोडिएका नेताहरू पूरा अवधी कार्यक्रममा बसे। शुभकामना दिए।
तर, गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद र संसदीय दलका अधिकांश नेता जुम र भौतिक उपस्थिति दुवैमा देखिएनन्।
स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उद्घोषकले पहिला जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता पियारी थापालाई बोल्न बोलाए। उनी भौतिक र जुममा पनि उपस्थित भइनन्। उनले मन्तव्य राखिनन्।
त्यसपछि उद्घोषकले जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं गण्डकीका जलस्रोत मन्त्री हरिशरण आचार्यलाई बोल्न समय दिए। आचार्य पनि उपस्थित भएनन्।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान पनि कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। उनलाई पनि उद्घोषकले शुभकामना मन्तव्य राख्न भनेका थिए। भौतिक र जुम दुबैमा अनुपस्थित भएर चुमानले पनि कार्यक्रमलाई महत्व दिएनन्।
त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सभाका सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले गण्डकी संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई शुभकामना मन्तव्य राख्न भनियो।
गण्डकीका प्रथम मुख्यमन्त्री समेत रहेका गुरूङ पनि जुम र भौतिक उपस्थिति दुबैमा सहभागिता जनाएनन्। उनले शनिबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश सभा स्थापना दिवसको शुभकामना दिए।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीका अनुसार प्रदेश सभामा रहेका पाँच वटै दलका संसदीय दलका नेताहरूलाई उपस्थितिका लागि निमन्त्रणा गरिएको थियो।
सबै संसदीय दलका नेताहरूलाई बोल्न समय दिने गरी उनीहरूसँग समन्वय गरेर कार्यक्रमको तालिका बनाइएको थियो।
‘संसदीय दलका नेताहरूलाई भौतिक उपस्थिति वा जुम जहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहीँ जोडिन सक्ने गरी निमन्त्रणा गरिएको थियो,’ सभामुख अधिकारीले भने, ‘उहाँहरू किन उपस्थित हुनुभएन, उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्ला।’
प्रदेश सभा स्थापना भएको चौथो वार्षिकीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सभाले पारित गरेका कानुन, संसदीय दलका गतिविधि लगायतका विषयमा छलफल र समीक्षा समेत गरिएको थियो। तर संसदीय दलकै नेताहरू र सांसदले अनिच्छा देखाउँदा प्रभावकारी हुन नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका एक सदस्यले बताए।
‘संसदीय दलका नेता र सांसदहरूले नै प्रदेश सभालाई महत्व नदिएको देखियो,’ ती सदस्यले भने, ‘प्रदेशलाई चलायमान बनाउन जसको भूमिका प्रमुख रहन्छ, उनीहरूलाई नै चासो नभएपछि अरूले झन् किन चासो दिन्थे र!’
बलियो बनाऊँ प्रदेश
संसदीय दलका नेता र सांसदहरूले महत्व नदिएको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले भने प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क दिए।
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुलुकको ठीक मध्यभागमा रहेको गण्डकी प्रदेशले राज्य निर्माणका लागि ठूलो योगदान पुर्याएको दाबी गरे।
उनले भने, ‘गण्डकीले सम्पादन गर्नुपर्ने दायित्व जहिले पनि अब्बल रहनुपर्छ।’
संघीयताको मर्म र भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नु जरूरी रहेको भन्दै उनले केन्द्रमुखी भावनाले संघीयता मारमा परेको बताए।
उनले भने, ‘संघ सरकार अधिकार दिन चाहेको छैन, जुन विकासको बाधक बनेको छ।’
प्रदेश पनि केन्द्रमुखी देखिएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘प्रदेशले समेत संघको, केन्द्रको मुख ताकेको देखिएको छ, प्रदेशले शक्तिको प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्ने हो, अधिकार प्रयोग गर्ने हो। तत्कालीन अञ्चलाधीश र बडाहाकिमको जस्तो व्यवहार अब देखिनु हुँदैन।’
केन्द्रले कानुन नबनाइदिएका कारण प्रदेशले कानुन बनाउन नपाएकोबारे आफूहरू गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो।
सुरूआती अवस्थामा जे भए पनि अब ४० प्रतिशत संघ र ६० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने भनाइ उनले राखे।
ठूला पूर्वाधार बनिसकेपछि केन्द्रमा २० र तल ८० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले मुलुकका ३ तहका सरकार स्थापनासँगै राज्यले नागरिकको नजिक पुग्ने प्रयास गरेको बताए।
नागरिकले पनि सहजरूपमा नजिकैबाट सेवा पाएको भन्दै उनले प्रदेशले आफूलाई मजबुत गर्दै केन्द्रमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको भनाइ राखे।
उनले प्रदेश सभाले यो अवधिमा गरेको उपलब्धिको सराहना गर्दै तर यसैमा चित्त बुझाएर नबस्न र अगाडि बढ्न आग्रह गरे।
उनले भने, ‘प्रदेश सभामा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरूले एकीकृत रूपमा पहल गर्न जरूरी छ, जसरी राजनीतिक दल एक भएर राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो, अब त्यसको उपलब्धि जोगाउने दायित्व पनि दलहरूकै हो।’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सभा अस्तित्वमा आएपछिका ४ वर्ष सफलतापूर्वक बितेको दाबी गरे।
सभामुख अधिकारीले शून्यबाट उठेर प्रदेश सभाले ४ वर्षको अवधिमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भनाइ राखे। काम गर्ने सन्दर्भमा भएका कमजोरी सुधार गर्दै प्रदेश सभा अगाडि बढ्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य खीमलाल देवकोटाले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने भएकाले संघीयतलाई मलजल गर्नका लागि प्रदेश सभाले जति भूमिका निर्वाह गरेको त्यसका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘यतिमात्र पर्याप्त भएको छैन, अझ पहल र प्रयास गर्न जरूरी छ।’
1644068905.jpg)
