प्रदेश सांसदलाई तजविजी अधिकारसहित बजेट खर्च गर्न दिने कार्यक्रम प्रदेश १ सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ।
विगतमा सांसदलाई पैसा खर्च दिन नहुने तथा उनीहरूलाई विधायिकी गतिविधिमा केन्द्रित गराउनु पर्ने माग तीव्र थियो।
तर, सोमबार बसेको प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले रद्द गरेको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारीका कारण बजेट अभाव भएको भन्दै सांसदलाई दिने रकम रोकेको थियो।
मन्त्रिपरिषदले सोमबार गरेको निर्णयसँगै अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी १ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक प्रदेश सांसदले ५० लाख पाउने छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन नियमावली) पारित गरेको हो।
उक्त नियमावली पारित गरेसँगै यो कार्यक्रम लागू हुने प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए।
