गत वैशाखमा नेकपा (एमाले) जताततै सत्तामा थियो। केन्द्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। प्रदेश-१, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनीमा एमालेका नेताहरू मुख्यमन्त्री थिए।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा हुँदासम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि एमाले सत्तारूढ दल थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेकपाको अस्तित्व सकिएपछि एमाले र माओवादी फरक-फरक पार्टी बने। एमाले एकै पार्टी भए पनि राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेको थियो। अध्यक्ष ओली र तत्कालीन बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच यति फाटोले एमाले नेतृत्वकोका सरकार धर्मराइरहेका थिए।
जेठ २७ गते गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले विश्वासको मत लिए। उनले बहुमत नपाएपछि एमालेको सत्ता बहिर्गमन त्यही दिनबाट सुरू भयो।
पृथ्वीसुब्बा गण्डकीको सत्ताच्युत भएको झन्डै एक महिनापछि एमाले नेतृत्वको केन्द्र सरकार डगमगायो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाएका थिएनन् तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘सहयोग’मा भए उनी फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले असार २९ गते सांसदहरूले बुझाएको हस्ताक्षरका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत रहेकाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो। ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरिदियो।
कुनै बेला दुई तिहाइ बढीको शक्तिशाली सरकार चलाएका ओली असार ३० गते बालुवाटारबाट निस्किए।
उता लुम्बिनीमा पनि आफ्नो सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तिकडम गरेका थिए। माओवादी केन्द्रले साथ छोडेपछि उनले राजीनामा दिए र एकल बहुमत रहेको प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी गरे। विपक्षी सांसदहरूले उनको पक्षमा बहुमत छैन भन्दै उनलाई सपथ नखुवाउन तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको निवासमा धर्ना दिए।
यादवले आफ्नो पदीय कर्तव्य भुलेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमै गएर पोखरेललाई सपथ खुवाएका थिए।
जति गर्दा पनि संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि पोखरेलले साउन २७ गते राजीनामा दिए।
त्यसपछि बागमती र प्रदेश-१ मा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार धर्मराइसकेको थियो भने पार्टीभित्रको विवाद चुलिएर माधव नेपाल समूह अर्को पार्टी बनाउने तयारीमा थिए।
त्यहीबेला नेपाल समूहमा रहेका दुई नेताहरू एमाले फुटाउन नहुने भन्दै ओली समूहमा लागे। त्यसबापत् अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बागमती र भीम आचार्यलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री दिइयो। बागमतीबाट डोरमणि पौडेल र प्रदेश-१ बाट शेरधन राईले मुख्यमन्त्री छोडे।
पार्टी एकता बचाइराख्न भन्दै शाक्य र आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर राजनीति उनीहरूले सोचेजस्तो भएन। एमाले विभाजित भएरै छोड्यो।
माधव नेपाल नेतृत्वमा भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भयो। त्यसपछि शाक्य र आचार्यको पद पनि धरापमा पर्यो।
प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेपछि शाक्यले कात्तिक १० गते राजीनामा दिइन्। त्यसको पाँच दिनपछि प्रदेश १ का एमाले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पनि पद छोडे।
आचार्यको बहिर्गमनसँगै केन्द्र र सातै प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षी बनेको छ।
