प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीहरुले बिरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन्।
आईतबारदेखि सर्वोच्च अदालतको परिसरमा नेपाल बार एशोसिएशनको नेतृत्वमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर कानून व्यवसायी, बार अधिकारी, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै बिरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।
उनीहरूले आज पनि बिहान साढे १० बजे बार परिसरमा विरोध प्रदर्शनलाई जारी राखेका हुन्। स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिकाको लागि आफूहरूले बिरोध गर्नुपरेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले कानून व्यवसायीको यो बिरोध प्रधानन्यायाधीशको लागि मात्रै नभएर न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि भएको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका कामहरु विधिवत नमिलेका ठाउँमा मिलाएर नलगे आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी दिए।
न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार बिरुद्धको नेपाल बार एशोसिएशनको अभियान अन्तर्गत कानून व्यवसायीहरुले कात्तिक १४, १५, १६ र १७ गते कालोपट्टीसहितको बिरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ।
उनीहरुले ‘न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देउ’ भन्ने ब्यानरसहित बिरोध गरेका छन् । बारले नैतिकताको आधारमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएको भन्दै चरणवद्धरुपमा बिरोध कार्यक्रम शुरु गरेको हो।
यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले आफ्नो राजीनामा माग्दै साता दिनदेखि इजलासमा नबसी छलफलमा जुटेका न्यायाधीशहरूलाई आइतबार 'सम्मानजनक बहिर्गमन' को प्रस्ताव पठाएका थिए।
यसबारे बुझ्न आइतबार साँझ न्यायाधीश अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्ष पुगे। उनीहरूले सुरूमा न्यायाधीशहरूको माग, नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनबारे सम्झाउँदै प्रधानन्यायाधीशको ठोस कुरा के हो भनेर सोधेका थिए।
यसरी 'सम्मानजनक बहिर्गमन' को प्रस्तावबारे बुझ्न गएका न्यायाधीशहरूसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालय सुधार गर्न समय मागेका छन्।
'मैले न्यायालयमा केही सुधारका काम गर्नुछ। ती काम गर्न केही समय लाग्ला। त्यसपछि म छोड्छु,' राणालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'तर जबर्जस्ती म राजीनामा गर्दिनँ, संविधानको प्रक्रियाअनुसार छाड्छु।'
स्रोतका अनुसार उनले आफ्ना कुरा सुनाएपछि न्यायाधीशहरूले रातभरि सोच्न समय दिए र सोमबार पनि यसबारे कुरा गर्न आउने बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले 'सम्मानजनक बहिर्गमन' को प्रस्ताव न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत् पठाएका थिए।
आइतबार न्यायाधीशहरूको छलफल क्रममा अर्का एक न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको यस्तो प्रस्ताव रहेछ भनेर सुनाएका थिए।
न्यायाधीशहरूले सुरूमा कुरा बुझेनन्। कतिपय न्यायाधीशले 'कुराकानीको बाटो बन्द नगरौं' भने।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव को हो भनी प्रस्ट रूपले बुझ्न न्यायाधीशहरू सिन्हा, मल्ल र शर्मा उनलाई भेट्न गएका थिए।
मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषद लगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेको लगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका हुन्।
दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेको भागमा उनकै जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेका थिए। चर्को विवादपछि हमालले राजीनामा दिए।
प्रधानन्यायाधीशले यसरी सत्तामा भाग खोज्नु न्यायालयमा विचलन हो भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ।
न्यायायाधीशहरू पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका इजलासमा नबसी उनको राजीनामा कुर्ने र थप रणनीतिका लागि छलफलमा बसेका छन्। उनीहरू इजलासमा नबसी छलफलमा जुटेको सातादिन भएको छ।
न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी बसेर बारसँग प्रधानन्यायाधीशले गत सोमबारका लागि बोलाएको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए।
त्यो दिन सर्वोच्चका अरू पाँच न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुँडाल र तेजबहादुर केसी बिदामा थिए।
न्यायाधीश चुँडाल मंगलबार आएर प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको छलफलमा सामेल भए। मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतमा अनुपस्थित तीन न्यायाधीशले आफूहरू १५ न्यायाधीशको साथमा रहेको र उनीहरूले गर्ने निर्णयमा सहमति रहने सन्देश पठाए।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि बिहीबार आफू १८ न्यायाधीशको साथमा रहेको सन्देश पठाएका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा १९ जना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एकजुट भएका छन्।
