नेपाल बार एसोसिएसनको सल्लाहकार समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्न र नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम गर्न कार्यसमितिलाई सुझाव दिएको छ।
बारको सल्लाहकारमा पूर्वअध्यक्ष र महासचिवहरू अनि उपत्यकाका बरिष्ठ अधिवक्ताहरू सल्लाहकार रहन्छन्।
मंगलरबारको बैठकमा ५० भन्दा बढी सदस्य उपस्थित थिए।
'हामीले प्रधानन्यायाधीशको सिधै राजीनामा माग्न र उनले राजीनामा नदिए देशभरिका अदालतको इजलास बहिष्कार गर्ने अनि धर्ना दिने निर्णय गर्न बारलाई सुझाएका छौं,' एक बरिष्ठ अधिवक्ताले भने, 'सल्लाहकारमध्ये एक जनाबाहेक सबै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु पर्नेमा एकमत थियौं।'
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न नहुने सुझाव दिने बरिष्ठ अधिवक्ता बारका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी हुन्।
सुझाव सुनेपछि निर्णय गर्न नेपाल बारको कार्यसमिति बैठक बसिरहेको महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए।
सल्लाहकार बैठकमा बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भू थापा, कुमार शर्मा, रामनाथ मैनाली, रमण श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, कृष्ण सापकोटा, सुरेन्द्र महतो, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाललगायतले बोलेका थिए।
भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनु पर्ने पाँच कारण प्रस्तुत गरेका थिए।
पत्नी मारेर जलाउने रन्जन कोइरालाको कैद घटाउने फैसला, उक्त फैसलामा पुनरावलोकन गर्ने निवेदनको वर्ष दिन पुग्दा पनि सुनुवाइ नहुनु, न्यायालयको विकृति रोक्ने उपाय सुझाएको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागु गर्ने आफ्नै प्रतिवद्धताविपरीत आलटाल गर्नुलगायतका आधार ती बुँदामा उल्लेख थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालाका महान्यायाधीवक्ता रहेका रमेश बडालले प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदरको निर्णय गर्ने पाँचै न्यायाधीशको राजीनामा माग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले भने प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्न नहुने धारणा राखेका थिए।
