सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)ले आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी असोज ७ गते मुख्यसचिवस्तरीय निर्णय गरी जलविद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सो निर्णय सच्याउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान) ले माग गरको छ।
आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले सरकारको सो निर्णयले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिको मनोभावनामा ह्रास आउनेगरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको हो।
साथै बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बीमा शुल्क सम्बन्धि निर्देशिकाप्रति पनि इपानको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारले विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने, उद्योगलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
उनले विद्युत व्यापारमा नीजि क्षेत्रलाई समावेश गर्ने र खुल्ला विद्युत व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
इपानले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत प्रशारण लाइनहरु विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरुमा विद्युत विक्रि वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको विलिङ शुल्क सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
जलविद्युत उत्पादकहरुको लगानीको सुनिश्चितता गर्न पनि इपानले माग गरेको छ।
