एमाले सचिव एवम् प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको गृहजिल्ला सुनसरीमा नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।
यही विवादले शनिबार सुनसरीका केही वडामा अधिवेशन हुन सकेन। शनिबारदेखि एमालेले देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडाको अधिवेशन गरिरहेको छ।
सुनसरी एमालेमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको समूहबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।
पार्टी विभाजनपूर्व बनेको १० बुँदे सहमति अनुसार आफू नै सुनसरीको पार्टी अध्यक्ष रहेको रमेशकुमार बस्नेत पक्षले दाबी गर्दै आएको छ। ओली पक्षले रेवतीरमण भण्डारीलाई अध्यक्ष मान्दै आएको छ।
यही विवादले शनिबार सुनसरीका २० वटा वडाको अधिवेशन रोकिएको बताइएको छ।
आफूलाई आधिकारिक दाबी गरिरहेको एमाले ओली पक्षका जिल्ला कमिटी अध्यक्ष भण्डारीले १० बुँदे सहमतिकै ‘स्पिरिट’मा जिल्ला कमिटी रहेको बताए पनि बस्नेत पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको छैन।
‘मेरो नेतृत्वमा रहेको कमिटीले शनिबार १३३ वडामध्ये ११३ वडामा अधिवेशन सुरू गरेको छ, बाँकी २० वटा कतै प्राकृतिक प्रकोप र आन्तरिक विवादले रोकिएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘१० बुँदेको कुरा ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन, म नै हो सुनसरीको अध्यक्ष, मेरै निर्देशन र मापदण्ड अनुसार एमाले एकतावद्ध भएर अधिवेशनमा केन्द्रित छ।’
भण्डारीले बाँकी रहेका २० वडामा आइतबारबाट अधिवेशन गरिने बताए। यी वडामध्ये कतिपय ठाउँमा अधिवेशन गर्न दुबै पक्षबीच सहमतिको प्रयास पनि भइरहेको भण्डारीले बताए।
यता बस्नेत पक्षले भने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। सो समूह अहिले छलफलमा जुटेको छ।
सो समूहका वरिष्ठ नेता धर्मराज निरौलाले २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थाअनुसार नै बस्नेत कमिटी आधिकारिक रहेको बताए। तर, भण्डारी पक्षले त्यसलाई नमानेको उनले बताए।
‘एमालेलाई एकीकृत बनाउने कार्यदलको निर्णय उनीहरूले मानेका छैनन्। प्रदेश सचिवालयको बैठक विपरीत अराजक साथीहरूले जेठ २ अघिको अवस्था मानेका छैनन्, निकट भविष्यमै हामी २०७५ जेठ २ अन्तर्गत अनुसार बैठक डाक्दैछौं,’ निरौलाले भने, ‘जहाँ-जहाँ सहमति भएका छन् त्यहाँ अधिवेशन भएको छ, बलजफ्ती भएका ठाउँमा अधिवेशन रोकिएको छ।
कसरी सुरू भयो विवाद?
कात्तिक २ गते नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीका नामबाट एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको थियो। जसमा कात्तिक २ गते पार्टीको सचिवालय बैठक बसेको र विभिन्न निर्णयहरू भएको उल्लेख गरिएको थियो।
तर, अध्यक्ष भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठक अवैधानिक एवम् विधानविपरीत भएको भन्दै बस्नेत पक्षले आपत्ति जनाएको थियो।
भण्डारीको अध्यक्षतामा सचिवालयको बैठक बसेको खबर बाहिर आएपछि कात्तिक ३ गते नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको लेटरप्याडमा बस्नेत र जिल्ला इञ्जार्च धर्मराज निरौलाको हस्ताक्षरमा अर्को वक्तव्य जारी गरिएको थियो।
विज्ञप्तिमा १० बुँदे सहमति अनुसार सुनसरी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारी नभएर रमेश बस्नेत भएको उल्लेख गरिएको थियो।
‘२०७५ जेठ २ गते कायम रहेका कमिटीहरूको निर्देशनबाहेक अन्य अनधिकृत व्यक्तिद्वारा निर्देशित निर्देशन र जानकारीमा भ्रममा नपर्न पार्टी पङ्क्ति र सम्बद्ध निकायमा यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सुनसरी जिल्लामा गत पुस ५ पछि समानान्तर जिल्ला कमिटीहरू थिए। नेकपा फुटेर एमाले बनिसकेपछि बस्नेतको अध्यक्षता एउटा जिल्ला कमिटी बन्यो। केपी ओली समूहबाट रेवतीरमण भण्डारीको अध्यक्षतामा अर्को समानान्तर जिल्ला कमिटी बन्यो।
माओवादीसँग पार्टी एकता हुनुपूर्व २०७५ जेठ २ अघिको अध्यक्ष रमेश बस्नेत थिए।
तत्कालीन अध्यक्ष द्वारिकलाल चौधरी इटहरीको मेयर बनिसकेपछि रमेश बस्नेत एमालेको जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए। त्यहीबीचमा पार्टी एकता भएर नेकपा बन्यो।
तर, २०७७ पुस ५ गते केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपाभित्र विवाद सुरू भयो। र, त्यहीबेला ओली पक्षले रेवतीरमण भण्डारीको अध्यक्षतामा जिल्ला कमिटी पुनर्गठन गर्यो।
उता अध्यक्ष बस्नेत नेतृत्वको कमिटी चाहिँ संसद विघटनविरोधी आन्दोलनमा होमियो। २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाएपछि ओली पक्षले रेवतीरमणलाई नै आधिकारिक अध्यक्ष दाबी गर्दै आएको छ र उसले रमेश बस्नेतको कमिटीलाई मान्यता नदिने बताउँदै आएको छ।
बस्नेत पक्षले १० बुँदेलाई मान्यता दिनुपर्ने र जेठ २ पूर्वकै कमिटीलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। ओली पक्षका नेताहरूले चाहिँ १० बुँदे सुनसरीमा लागू नहुने र रमेश बस्नेतलाई कुनै हालतमा अध्यक्ष नमान्ने बताउँदै आएका छन्।
