उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै कानुनविदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कानुनविदहरूले आम जनताले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै प्रश्न उठाएकोले न्यायालयको धज्जी उडेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै कानूनविद दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्यायपालिकामाथि अपुरणीय क्षति गरेको बताए।
उनले कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथि बसेपछि न्यायपालिकाका काम कारबाहीमा अवरोध हुने बताए।
उनले प्रधानन्यायाधीश राणाले आसेपासेहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको बताउँदै यो संविधानमाथिको खिल्ली भएको बताए।
प्रधानन्यायाधीशको यो कदम लोकतन्त्रमाथिकै खतरा भएको बताउँदै उनले अब चुप लागेर बस्ने बेला नरहेको बताए।
कानूनविद त्रिपाठीले भने, ‘उहाँले न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति गर्नुभएको छ, उहाँले कार्यपालिकामा आफ्नो भाग खोज्नुभएको छ, जब कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथी बसिसकेपछि न्याय पुनरावलोकन के हुन्छ ?’
उनले कार्यपालिकाले गरेको स्वेच्छाचारी, निरंकुश कामहरू, गैह्रसंवैधानिक कामलाई कसले सच्याउने? भन्दै प्रश्न गरे।
‘न्यायपालिकाको नै कार्यपालिकासँग मिलेमतो छ, व्यवस्थापिकासँग मिलेमतो छ भने त्यसको न्याय पुनरावलोकन सम्भव छ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘भोलि उहाँको मान्छेले गरेको निर्णय कसरी बदर गर्नुहुन्छरु अबको न्यायपालिकाको काम कार्यपालिकाले गरेका कामहरूलाई सदर गर्ने हो? न्यायपालिकामा मुद्दा लिएर जानु पनि खतरनाक, आसेपासे संवैधानिक निकायमा नियुक्त गराउनुभयो, उहाँले एकपछि अर्को संविधानमाथिको ड्यामेज गर्दै आउनुभएको छ।’
उनले अब प्रधानन्यायाधीश राणा पदमा रहनु भनेको लोकतन्त्रमाथिको खतरा भएको बताए। यसमा चुप लागे बस्नुहुन्न भन्दै उनले बेलैमा कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी भएको कुरा उठिरहेको भन्दै यसको स्पष्ट उत्तर प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्ने बताए।
उनले प्रधानन्यायाधीशले मात्र नभई फूल कोर्ट र अदालतका ५/६ जना वरिष्ठ न्यायाधीशले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए।
उनले यसमा प्रधानन्यायाधीश मात्र नभई सर्वोच्च अदालतको सबै टीम दोषी रहेको बताए।
उनले न्यायालय ऐन नियमको व्याख्यताको रूपमा नभई शक्तिकेन्द्रको रूपमा विकसित भएको बताउँदै सरकार अदालतको एउटा शाखाको रूपमा रहेको बताए।
कोषाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘सबैले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी बन्नुभएको छ भनेका छन्, यसको जवाफ प्रधानन्याधीशले मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले जवाफ दिनुपर्छ।’
उनले वरिष्ठतम् ६ जना न्यायाधीशहरूले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए। पोखरेलले अहिलेको सरकार अदालतको मातहत रहेको भन्दै भने, ‘अदालतको निर्देशन सरकारले पालना गर्ने हो, तर अदालतलाई जानेर/नजानेर शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्यौं, ऐन, नियमको व्याख्याताको रूपमा होइन, अदालत न्याय-निरूपणको रूपमा होइन, शक्तिकेन्द्रको रूपमा विकसित भएर गएको छ, त्यसैले अदालतको एउटा शाखाको रूपमा सरकार रह्यो, यो प्रष्ट देखिएको छ।’
त्यस्तै, कानुनविद् मुक्ति प्रधानले प्रधान्यायाधीशले गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएकोबारे प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।
उनले प्रधानन्यायाधीशले गर्दै आएको कार्यशैलीले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहेको बताए।
उनले अहिलेको परिणाम एक व्यक्तिको चाहनामा संस्था चलाउनुको परिणाम भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालत बारले अब कम्मर कस्नुपर्ने बताए।
उनले अहिले सिंगो बार र अदालत नै धमिलो भएको भन्दै यो अदालतको संरचना र न्यायपालिकाको अहिलेको संरचना निर्माणकै चरणमा त्रुटि रहेको बताए।
प्रधानले भने, ‘यसमा ढिला नगरीकन प्रधानन्यायाधीशले यसको प्रस्ट जवाफ दिनुपर्यो, हो भने नैतिकताको प्रश्न हुन्छ, होइन भने चित्तबुझ्दो, उहाँले गर्दै आउनुभएको कार्यशैली, एक व्यक्तिको चाहनामा संस्था चलाउनुको परिणाम यही हो, प्रधानन्यायाधीशले अदालतमार्फत् एउटा वक्तव्य जारी गरेर हुँदैन, कार्यपालिकासँग भिख मागेजस्तो त्यहाँ संलग्न भएर भाग माग्नुभएको हो भने बारले अब कम्मर कस्नुपर्यो।’
प्रधानले ठिक भए ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्नुपर्यो भन्दै गजेन्द्रबहादुर हमालको मात्रै प्रश्न नभएर बार, सिंगो अदालत धमिलो भएको बताए।
‘अदालतले गर्नुपर्ने स्वच्छताका काम, न्यायपालिकामा कार्यरतहरूको आचरणहरूले गर्दा यो अदालतको संरचना, न्यायपालिकाको अहिलेको संरचना निर्माणकै चरणमा त्रुटि छ,’ उनले भने।
कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले प्रष्ट पार्ने गरी जवाफ दिन नसके पदमा बस्न उचित नहुने तर्क गरे।
उनले प्रधानन्यायाधीशको यो कदम छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको बारेमा बाहिर आएका तथ्यहरू अक्षम्य रहेको बताए।
उनले प्रधानन्यायाधीश न्यायिक कार्यबाट कार्यपालिकातिर सरहको भन्दै अदालतमा प्रवेश नै रोक्नुपर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठबन्धन सरकारले शुक्रबार मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएको थियो। जसमा नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय नै नरहेका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मा दिएको थियो।
सरकारको यो कदमलाई आममानिसहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो नातेदारलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै आम जनताले प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको विरोध गरिरहेका छन्।
पार्टीमा सक्रिय र सांसद नै नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आम सर्वसाधारणले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्।
