कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले आइतबार सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८ दर्ता गरेका हुन्।
नेपालको मुल सभ्यतासँगै भाषाको उद्गमस्थलका रूपमा रहेको सिंजा क्षेत्रको संरक्षण विकास तथा प्रवद्धनका लागि आवश्यक ठानिएकाले गैरसरकारी विधेयक ल्याईएको भण्डारीले बताए। ‘सिंजा सभ्यता नेपालकै मुल सभ्यता हो, यति हुँदा हुँदै पनि सिंजा क्षेत्र पछि परेको अवस्था छ,’ भण्डारीले भने, ‘यसको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याईएको छ ।’
सिंजासँगै कर्णाली प्रदेशका अन्य भूभागको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, धार्मिक तथा भाषिक विकास र संरक्षणका गर्ने कार्य विधेयकबाट सुरु भएको सांसद भण्डारीले बताए ।
सिंजा सभ्यता संरक्षणका लागि सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास सभाको गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यस्तै कार्यकारी परिषद र प्राधीकरणको पनि गठन गरिनेछ । कार्यकारी परिषदको अध्यक्षको काम गर्नेगरी एकजनालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको सिंजा सभ्यताको संरक्षण सम्बन्धी विधेयक सम्भवतः संघीय संरचनापछि प्रदेशमा दर्ता भएको पहिलो गैरसरकारी विधेयक भएको भण्डारीले बताए । संघीयता सुदृढिकरणमा यो नयाँ अभ्यास भएको उनले बताए ।
