एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टी विभाजन अनपेक्षित र बैरी हँसाउने घटना भएको टिप्पणी गरेका छन्।
असोज १५ देखि १७ गतेसम्म हुन लागेको नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रमिक तथा संगठनात्मक प्रस्तावमाथि बुँदागत टिप्पणी राख्दै भुसालले पार्टी एकता र विभाजन दुवैको कारक दुई अध्यक्ष रहेको उल्लेख गरेका छन्।
'समृद्धि र समाजवादको हाम्रो बाटो' शीर्षकको ८ पेज लामो टिप्पणीमा भुसालले पार्टीको एकीकरण मुलुकको आवश्यकता भएको भए पनि त्यसले मुलुक र आन्दोलनको आवश्यकता प्रतिविम्बित नगरेको तर्क गरेका छन्।
'प्रक्रियागतरूपमा के देखिन्छ भने त्यो एकता दुई जना अध्यक्षहरूको गोप्य पहलकदमी, आलोपालो लगायत सहमतिबाट सुरू भयो र त्यसैगरी अन्त्य भयो। हामीले त्यसक्रममा भएका सबै घटनालाई राखेर विश्लेषण गर्न सकेनौं भने त्यसले हामीलाई पछिसम्म पनि दुःख दिनेछ,'भुसालले भनेका छन्,'पार्टी विभाजन अनपेक्षित, बैरी हँसाउने घटना थियो। त्यसमा रहेका कमीकमजोरीबाट सिकेर, पार्टीका वैचारिक, सैद्धान्तिक तथा साङ्गठानिक प्रस्तावहरूमा समेत आधारित भएर भविष्यमा कम्युनिष्ट एकताको पहलकदमी हामी आफैंले लिनु पर्नेछ।'
उनले सबभन्दा पहिला पार्टीको कार्यदिशा र संगठनबारे, खासगरी तिनको संगतिबारे छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले नवौं महाधिवेशन, एकता प्रक्रिया र पार्टी विभाजनसम्मका घटनाबारे छलफल गर्न समेत माग गरेका छन्।
उनले अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीको वर्चस्व भएको र त्यसकै कारणले उद्यमशील पुँजीको विकास नभएको तर्क गरेका छन्।
संसदीय लोकतन्त्रमा पार्टीहरू र उम्मेदवारहरूबीच हुने अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाले सामाजिक रूपान्तरणको उद्देश्यमा पार्टी र त्यसका नेताहरूलाई टिक्नै अप्ठ्यारो भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।
'निर्वाचन जित्नु र त्यसलाई निजी सम्पत्ति आर्जनको माध्यम बनाउनु, त्यसरी आर्जित सम्पत्तिले अझ ठूलो पदमा पुग्नु र फेरि अझ धेरै सम्पत्ति जोड्नु संसदीय राजनीतिको एउटा चरित्र हो,'उनले भनेका छन्,'यस्तो अभ्यासले राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्करमा फस्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसबाहेक एउटै पार्टीभित्र पनि अन्त्यहीन प्रतिस्पर्धाको सम्भावना हुन्छ।'
हरेक सांसद मन्त्री हुन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भन्दै उनले हरेक प्रदेशसभा सदस्य या त अहिले नै प्रदेशको मन्त्री हुनका लागि दौडिने या भोलिको संघीय सांसद हुन मरिमेटेर लागेको उनको विश्लेषण छ।
'कुनै ठूलो नगर वा गाउँ पालिकाको मेयर भोलिको प्रदेशसभाको सदस्यका लागि वा संघीय संसदको लागि तयारी गरिरहेको हुन्छ र प्रतिस्पर्धामा हुन्छ। नगर वा गाउँ पालिकाका प्रमुखहरू उपप्रमुख र अरू सदस्यसँग प्रतिस्पर्धा वा गुटबन्दी गर्छन्,'उनले भनेका छन्,'गाउँ वा नगरका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र गाउँ वा नगरका पार्टी कमिटीका अध्यक्ष वा सदस्यहरूका बीचमा अन्तरविरोधहरू हुन्छन्। वार्ड अध्यक्षहरू प्रमुखसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्, त्यसका लागि गुटबन्दी गर्छन्।'
पार्टीभित्रैका गुटहरूमा पनि गुट छोड्ने, छोडाउने र सामेल हुने वा सामेल गराउने प्रतिस्पर्धा चलिरहने उनको बुझाइ छ।
नेपालजस्तो मुलुकमा दलाल पुँजीवादले पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिने सम्भावना हरबखत रहने भुसालको विश्लेषण छ।
'पार्टीको उम्मेदवार चयन, निर्वाचनका खर्च, प्रचार–प्रसार, मन्त्रीहरूको चयन, संसदीय समितिहरूको गठन, अदालत, अख्तियार र अरू संवैधानिक निकाय र राजदूतहरूको नियुक्ति, अरू ‘मालदार’ राजनीतिक नियुक्तिहरू, पुलिस–प्रशासकहरूको सरुवा–बढुवा, ठेक्कापट्टा तथा सार्वजनिक खरिदहरू, सार्वजनिक जमिन, जङ्गलको उपयोग, दाताहरूका नाजायज सर्तहरूको स्वीकृति, कानुन तथा नियमावलीको निर्माणजस्ता राज्यका सबै क्षेत्रमा प्रभाव जमाउँदै जान्छ,'उनले भनेका छन्।
कानूनीरूपमा वैधानिक भए पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले सदस्यले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
कसैको लगानी भैसकेको छ भने लगानी फिर्ता गर्न एक वर्षको समय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
केन्द्रीय र प्रदेशस्तरका अधिवेशनमा ती कमिटीका पदाधिकारी बन्न सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सकिने उनको सुझाव छ।
