नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सरकार बनेको दुई महिना नबित्दै आफूहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुपरेको उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले गृह मन्त्रालयले गरेको काम र सही ढंगले सूचना प्रवाहमा कमजोरी भएको बताए। कांग्रेस सांसद गगन थापा, दिलेन्द्र बडु र मीन विश्वकर्माले सरकारको काम कारवाहीको शैलीमा प्रश्न उठाएका छन्।
‘हामी सरकारको जोडदार प्रतिरक्षा गर्न चाहान्छौँ तर दुई महिनामा गर्न नपर्ने काम गर्दा हामी अनावश्यक ढंगले रक्षात्मक हुनुपरेको छ भनेर मैले बैठकमा कुरा राखेँ’, कांग्रेस सांसद गगन थापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘तुइन प्रकरणका सन्दर्भमा समयमा निर्णय गर्न चुक्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा अनावश्यक विज्ञप्ति निकाल्ने काम भयो।‘
थापाले केपी ओली सरकारको पालामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा विरोध गरेको हेक्का राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। ‘सरकारले अहिले प्रत्येक निर्णय गर्दा ओली सरकारको काम विरुद्ध हामीले लिएका निर्णयहरु, संसदमा लिएको पोजिसनबारे ख्याल गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेँ’, थापाले भने, ‘सूचना प्रविधि विधेयकमा संसदमा हामीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भरमा मान्छे थुन्न पाइन्न भनेर दर्ता गराएको फरक मत छ। तर अहिले सरकारमा रहँदा त्यो सबैबाट अलग भएर काम गर्न पाइन्छ, ती प्रश्नले हामीलाई लखेट्दैन। त्यो हेक्का राख्नुपर्छ भनेको छु।‘
थापाले बैठकमा सरकारको कामले थप प्रतिरक्षात्मक बन्न नहुने बताएका थिए। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा समिति गठनको विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए।
सरकारले स्पष्ट ढंगले समिति गठनको कारणबारे नबताउँदा प्रतिरक्षात्मक हुनुपरेको उनले बताएका थिए। ‘प्रतिपक्षले कहिल्यै विवाद नभएको ठाउँमा अनावश्यक सरकारले समिति बनायो भनेको छ’, बडुले बैठकमा भने, ‘हामी सही ढंगले संवाद गर्न नसक्दा रक्षात्मक भयौँ। किन यस्तो गर्न आवश्यक पर्यो भनेर भन्न नसक्ने हो भने कसरी रक्षा गर्ने।‘
सांसद मीन विश्वकर्माले एमसिसीबारे सरकार र जानकार नबोलेको टिप्पणी गरेका थिए। सांसदहरुले सरकारले ल्याएको दल फूटाउने विधेयकदेखि सरकार गठनमा भएको ढिलाइबारे समेत प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गठनमा ढिलाई हुनुमा माधव नेपालले समय माग गरेको बताएका थिए। ‘तपाईंहरुलाई थाहा छ त। माधव नेपालले समय माग्नुभयो’, देउवाले बैठकमा बोलेको उदृत गर्दै एक सांसदले भने। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा २० प्रतिशत राख्नुको कारण महन्थ ठाकुरको दल दर्ताका लागि भएको भनेर सभापतिले जवाफ दिएको ती सांसदले बताए।
देउवाले एमसिसीबारे ओली युटर्न भएको बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए। ती सांसदका अनुसार एमसिसीमा हस्ताक्षर गरेर कुनै गल्ती नगरेको देउवाले बैठकमा बताएका थिए।
‘बाबुराम भट्टराईको पालामा एमसिसी सुरु भएको हो। हामीले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने राखेका थिएनौँ। मैले सम्झौता गर्ने बेला थिएन’, देउवालाई उदृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘युवराज खतिवडाको पालामा थप्ने अनि अहिले आएर निहुँ खोज्ने। यसरी निहुँ खोज्ने हो भने देशको विश्वसनियता कहाँ रहन्छ।‘
देउवाले एमसिसीको पक्षमा बोल्न नडराउन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। ‘कुनै गल्ती गरेको छैन। अपराध गरेको छैन। जमेर यसको पक्षमा बुझेको, जानेको मान्छे बोल्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो’, ती सांसदले भने, ‘उहाँले हामीले पत्राचार गरेका छौँ। अमेरिकाले थप स्पष्ट बनाउँछ। जे कुरामा कन्फ्युजन छ त्यसमा क्लियर गर्छु भनेको छ।'
देउवाले बैठकमा ओली एमसिसीबारे युटर्न बनेको बताएका थिए। ‘पहिला आफैँ पास गर्ने कुरा गर्ने अहिले बाहिर गएर पोजिसन चेन्ज गर्ने। म पनि पोजिसन चेन्ज गर्न सक्थेँ। तर हामी जिम्मेवार भएकाले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारको कामको निरन्तरताका लागि एमसिसी गरेको हो। प्रत्येक पटक प्रधानमन्त्री हुने बेला एउटा कुरा र बाहिर एउटा कुरा गरे कसरी चल्छ देश’, देउवाले बैठकमा भने, ‘हामी किन भाग्ने।‘
देउवाले अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकालाई पठाएको पत्रको जवाफपछि एमसिसी संसदबाट अगाडि बढाउने संकेत गरेका छन्। देउवाले सरकारको काम एक वर्षमा देखिने दाबी गरेका थिए। सरकारको काम देखेपछि जनताले फरक महसुस गर्ने उनको दाबी थियो। चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा समिति गठनबारे देउवा मौन बसेका थिए।
बरु ओलीले ल्याएको बजेट आफूले जस्ताको तस्तै पास गर्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको उनले बताएका थिए। ‘बजेटमा के किचकिच गर्ने भनेर अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पास गरौँ भनेर मैले कानून मन्त्रीलाई प्रतिपक्षी दलको नेताकहाँ पठाएँ। यो बजेट पास गर्छु भनेर पठाएको हो’, देउवाले बैठमा भने, ‘तर भोट हाल्दिनँ भनेर जवाफ दिएछन्। आफैँले ल्याएको अध्यादेशको बजेट जस्ताको तस्तै पास गर्छौँ भन्दा पनि मानेनन्। गैरजिम्मेवार छन्।‘
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा दार्चुलामा तुइन फुस्काइएको घटना र त्यसबारे भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाइएकोबारे जानकारी दिएका थिए। कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदको अधिवेशनमा सरकारले अध्यादेश पेश गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए।
