मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न जनकपुर उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अदालतले प्रतिष्ठान उपकुलपति डा.रामकेवल साह, शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर अंकुर साह र रजिस्ट्रार डा.विनोदकुमार यादवको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रतिष्ठान पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रतिष्ठान ऐन अनुसार विनियमावली र कार्यविधि नबनाई गरिएकाले नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै देवानन्द झाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट माथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आदेशमा प्रतिष्ठान पदाधिकाहरूको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नुका साथै सेवा सुविधा नदिन र नलिनसमेत भनिएको छ।
अदालतले निवेदकको मागबमोजिम प्रतिष्ठान पदाधिकारीको नियुक्ति बदर नगर्नुपर्ने आधार र कारण बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जjfफ पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेशसमेत जारी गरेको छ।
प्रतिष्ठान ऐन २०७७ को दफा ४४ मा ऐन कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले आवश्यक विनियम र कार्यविधि बनाउने उल्लेख छ। तर ऐनअनुसार विनियम र कार्यविधि बनेका छैनन्।
ऐनमा उपकुलपतिको नियुक्ति चिकित्सा शास्त्रका प्राध्यापकहरूमध्ये सहकुलपतिले गर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिष्ठान ऐनमा सहकुलपति प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री रहने व्यवस्था छ। सहकुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए पनि उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ।
प्रतिष्ठान ऐनको दफा १८ मा शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको योग्यता, काम कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधा तोकिएबमोजिम भनिएको छ।
अदालतले ऐनका यिनै प्रावधानका आधारमा प्रतिष्ठान पदाधिकारी नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। गएको माघ ७ गते प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार नियुक्त गरेको थियो।
