सम्झौता बमोजिम बीमा रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको छ।
सोमबार महासंघ मोरङ शाखाको तर्फबाट सचिव नेत्र पि अधिकारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २०० जना बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको बीमा गरिएको थियो। त्यसमध्ये ५१ जना बीमितहरूमा कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए। बाँकी ३१ जनाले बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीले भुक्तानी दिनुको साटो भुक्तानी दिन नसक्ने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो।
अजोड इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बीमा लेख तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि हातलतमा खारेज गर्न नसकिने, पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई १ लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बीमितले रितपूर्वक निवेदन दिएको सात दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ। तर कम्पनीले सात दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने रकम १० महिना बितिसक्दा पनि दिएको छैन। त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो। त्यसमा जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरेको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिनसक्ने व्यहोराको जवाफ दिएको थियो।
कम्पनीको नियम अनुसार आवश्यक प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमितहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले उच्च अदालत विराटनगरमा परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो।
रिट निवेदनमा अजोड इन्स्योरेन्ससँग बीमा सम्झौता गर्दा कोरोना मापदण्ड २०७७ बमोजिम दाबी भुक्तानीका लागि बिमकलाई आदेश निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिदिने जिम्मेवारी भएको बीमा समिति, सरकारको नीति एबै प्रतिवद्धता बमोजिम समयमा आवश्यक रकम बन्दोबस्त गरिदिने जिम्मेवारी भएको अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विपक्षीले कानुन बमोजिम भुक्तानी दिनुपर्ने रकम रोकेर राखी निवेदकहरूको संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकारमा आघात पुर्याउने काम गरेकोले नेपालको संविधानको धारा १८ र बीमा ऐन २०४९ को दफा ८ तथा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को दफा ११, १६(३), (४) र (५) बमोजिम बीमितहरूले बिमांक रकम पाउने अधिकार हनन् भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। निवेदनमा जिम्मेवार पक्षले रकम निकासा, आदेश, निर्देशन वा भुक्तानीसमेत जे-जे गर्नुपर्ने हो गर्ने गरी दाबी रकम भुक्तानी दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश लगायतको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
