दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दीगो विकास विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले विद्यमान कानुन दीगो विकास लक्ष्य अनुकूलका नभएकाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टै कानुन बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरूले अधिकांश कानुनहरू संघीय संरचनामा लैजानका लागि पञ्चायती कानुनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानुनलाई दीगो विकासको लक्ष्यबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।
उनीहरूले दीगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि छुट्टै र विशेष कानुन ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक पहल गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए।
समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले आनुसांगिकमात्रै मिलाएका कानुनमा संशोधन गर्नुभन्दा छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले भने, ‘फलानो ऐनलाई केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले यो विधेयक ल्याइएको छ भनेर मन्त्रीहरूले, ती टालटुल। ती टाला पनि कोही राता भए कोही पहेंला भए। हाम्रा कानुन पुतली कानुन हुन् अहिलेका सबै। यी पुतली कानुनले गर्दा सबैतिर संकट छ। पुराना पञ्चायती कानुनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै काम भएको छ। त्यसको मर्ममा गएर परिर्वतन नभएका कारणले यो समस्या भएको हो। त्यसैले यसलाई सुधार्न समितिले पहल र कोसिस गरौं।’
त्यसैगरी, सदस्यहरू महेश कुमार महरा, गंगा बेल्बासे, बिमला घिमिरे, शारदा देवी भट्ट लगायतले छुट्टै विधेयक बनाउनेतर्फ आवश्यक छलफल, अध्ययन र परामर्श गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
समिति सदस्य महेश कुमार महराले भने, ‘विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि संविधान अनुकूल बनाएर वा संशोधन गरेर वा समितिले छुट्टै समिति बनाएर के के कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ, कति कानुन संविधन अनुकूल बनाउनुपर्नेछ वा नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेछ भन्नेमा समिति अनुसन्धान विज्ञसहितको उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसतर्फ सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
समिति सदस्य गंगा बेल्बासेले भनिन्, ‘दीगो विकास लक्ष्यका लागि विधेयक नै ल्याउने तयारी गर्नुपर्छ। समितिले नै पेश गर्ने गरी विधेयक बनाउने गरी अध्ययन बहस गर्नुपर्छ। कानुनहरू नै बनाएर अघि बढ्दा लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहज हुन्छ र समितिले नै त्यसका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ।’
समिति सदस्य विमला घिमिरेले भनिन्, ‘हामीले संविधान अनुकूल नै ऐन कानुन बनाएका छैनौं। कतिपय कानुन बनेका छन् तर व्यवहारमा लागू गर्न सकेका छैनौं। त्यसलाई अध्ययन गरेर समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ नै। समितिबाट नै विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौं। त्यसो गरियो भने संस्थागत रूपमा अघि बढ्न सक्छौं सजिलो हुन्छ कि! तर कुन-कुन बुँदा दीगो विकास लक्ष्यका बाधक हुन् भन्ने छलफल गरी अघि बढ्छुपर्छ।’
शारदा देवी भट्टले विद्यमान कानुन संशोधन भएमात्रै दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्फ समितिले पनि थप सक्रियता देखाउनुपर्नेमा सभापतिको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले भनिन्, ‘राणा शासनदेखि कानुन विद्यमान रहेको कानुन संशोधन हुनुपर्छ। तबमात्रै मानव दीगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सघाउ पुग्नुका साथै १७ वटा लक्ष्य पछ्याउँछ।’
छलफलपछि समितिले विद्यमान कानुनलाई दीगो विकास लक्ष्य अनुरूप संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अधिकांश कानुनहरू नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दीगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्नुपूर्व बनेकाले ती कानुनहरूले दीगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ।
दीगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न बाधक बनेका कानुनको पहिचान गरी संशोधन र परिमार्जन गरी कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समय अनुकूलको संरचना, सोच र दृष्टिकोणको समेत ती कानुनमा अभाव देखिएको निष्कर्षसहित समितिले नयाँ संविधानले निर्धारण गरेका विकाससम्बन्धी नीति, मौलिक हक र कर्तव्य र लक्ष्यसँग सबै कानुनाको तादाम्यता मिलाउन पनि भनेको छ।
त्यसैगरी, दीगो विकास लक्ष्यले नयाँ सोच दृष्टिकोण र आवश्यकता सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता औंल्याउँदै विद्यमान कानुनको परिमार्जन तथा दीगो विकास लक्ष्य अनुरूप संशोधन गर्न समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘दीगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न बाधक बनेका कानुनको पहिचान गरी तिनको संशोधन र परिमार्जनसहित राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका बनाउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। अधिकांश कानुन नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दीगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्न पूर्व बनेका देखिन्छन्। ती कानुनले दीगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने देखिँदैन, तदनुकूलको संरचना, सोच र दृष्टिकोणको समेत ती कानुनमा अभाव देखिन्छ यसो हुँदा नयाँ संविधानले निर्धारण गरेका विकाससम्बन्धी नीति, विभिन्न मौलिक हक र कर्तव्यको सूची र लक्ष्यसँग ती कानुनहरूको तादाम्यता देखिँदैन। दीगो विकास लक्ष्यले नयाँ सोच दृष्टिकोण र आवश्यकता सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता छ। तसर्थ विद्यमान कानुनहरूको परिमार्जन नयाँ संविधान र दीगो विकास लक्ष्यसँग तालमेल मिल्ने गरी संशोधन गर्न यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ।’
दीगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनुको साथै निरन्तर दीगो विकासका विभिन्न पक्षमा नीतिगत बहस तथा छलफल केन्द्रीत गरेको समितिले मंगलबार विद्यमान नीति नियम तथा कानुनको अवस्थाका सम्बन्धमा विज्ञसँग छलफल गरेको हो।
छलफलमा संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विद्यमान कानुन दीगो विकास लक्ष्य अनुकूलको नभएको भन्दै अधिकांश कानुन संशोधन गनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
संघीय प्रणालीमा आएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भन्नेमात्रै परिर्वतन गरिएका अधिकांश कानुनले दीगो विकासको अवधारणालाई आत्मसाथ नगरेकाले तत्काल संशोधन, परमार्जन र आवश्यकता अनुसारको नयाँ कानुन बन्न जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे।
दीगो विकास लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा तथा त्यसमा नेपालले प्रतिबद्धता पनि जारी गरिसकेकाले प्रतिबद्धता पूरा गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने, नगरेकोमा भए खबरदारी गर्ने र पूरा गर्नका लागि सुझाव दिने काम समेत समितिको भएको भन्दै उनले सरकारले सक्रियता नदेखाएर गैर सरकारी विधेयक ल्याउन पनि सकिने सुझाव दिए।
