मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले एक महिनाभित्र मालपोत र यातायात कार्यालयको सेवा अनलाइनबाटै प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
‘अबको महिना दिनभित्र मालपोत र यातायात कार्यालयसम्बद्ध सबै काम सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै पाउने’ प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेशको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक गएको शनिबार सम्पन्न भएको थियो।
बैठकले प्रदेशभरका मालपोत र यातायात कार्यालयका काम अनलाइनबाटै गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘यी दुई कार्यालय अधिक भिडभाड हुने कार्यालय हुन्,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे जानकारी दिँदै उद्योग, वन पर्यटन मन्त्री लछुमन तिवारीले भने, ‘अब त्यसरी भिड लाग्नुपर्दैन। सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै सेवा पाउनुहुनेछ। सबै तयारी गरेर महिना दिनभित्र सेवा सुचारु गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई भनिसकिएको छ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोनाको जोखिम भएका क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।
मन्त्री तिवारीका अनुसार जोखिमको पहिचान सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नेछ। सोही आधारमा परीक्षणको दायरा बढाइने उनले जानकारी दिए।
कोरोना व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रूपमा अभियान अघि बढाउन प्रदेश जनसुरक्षा कोषमा १० करोड रूपैयाँ जम्मा गर्न निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यलाई अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सकस परिरहेको छ। खासगरी माधव नेपाल समूहका सांसद एमालेमै राख्ने कसरतमा उनी लागेका छन्। तर, १० जना एमाले सांसद एकीकृत समाजवादीमा जाने तयारीमा रहेका कारण सरकार टिकाउन आचार्यलाई सकस छ। १० जना सांसदले दल परिवर्तन गर्दा प्रदेशसभामा एमालेले बहुमत गुमाउने अवस्था छ।
