महोत्तरी बर्दिबासका रेलवे जग्गा पीडितलाई दिइएको मुआब्जा समय सापेक्ष नभएको भए पुनरावलोकन गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले निर्देशन दिएका छन्।
महोत्तरी बर्दिबासमा १५० परिवारको ५९ बिघा जग्गा रेलवेले अधिग्रहण गरेको छ। रेलवेले अधिग्रहण गरेको जग्गामा स्थानीय प्रशासनले २०७५ सालमा गरेको मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा दिने निर्णयप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
आइतबार पीडित किसानहरूले गृह मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री खाणलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। पीडितहरूसँग राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, पुर्वमन्त्री तथा सांसद माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल, बर्दिबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिदुर कार्कीलगायत मन्त्रालय पुगेका थिए।
त्यसक्रममा ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खाणले कानुनअनुसार मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न पहल गर्ने बताए।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र पीडितलाई थाहै नदिइ एकतर्फी रूपमा २०७५ सालको मुल्यांकनका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै पीडितहरूले पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन्।
‘पीडितले प्रचलित कानुन अनुसार अहिलेको मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने भनाइमा म सकारात्मक छु,' खाणले भने,'सरकारी निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ। जनताको पक्षमा हुनुपर्छ।’
गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले यसअघिको निर्णयमा कानुन अनुरुप पुनर्मूल्यांकन गर्न मिल्ने भए गर्नलाई निर्देशन दिने बताए।
जिल्लास्तरमा निर्णय भएपछि पुनरावलोकनका लागि १५ दिनको समय हुने भन्दै उनले पुन: व्यक्तिगत रूपमा सबै पीडितलाई पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेका थिए।
जिल्लामा स्थानीय जनप्रतिनिधि बिना भदौ २ गते मुआब्जाको निर्णय भएको थियो।
‘मिल्नेसम्म पुनरावलोकन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्बन्धित निकायमा आग्रह गर्छु। निर्णय भएको १५ दिनभित्र सबै पीडितलाई व्यक्तिगत रूपमा निवेदन दिन आग्रह गर्छु,’ गृह सचिव पाण्डेले भने।
