दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आईतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले विषयगत मन्त्रालयहरुले दिगो विकास लक्ष्यबारे गरेको प्रगति र चुनौति तथा समाधानका उपायबारे छलफल र अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको समेत औँल्याएको छ। समितिले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । समितिले तीन वटै तहसँग समन्वय गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति तर्फ पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिइन्।
‘आजको बैठक र छलफलपछि यो समिति नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाहरुलाई देहायबमोजिमको जिज्ञासा वा उनीहरूलाई निर्देशन दिन्छ र दिगो विकास हासिल गर्न संसद र सांसदको पनि विशेष भूमिकाको लागि निम्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छ । हामीले विषयगत मन्त्रालयहरुले दिगो विकास लक्ष्यबारे गरेको प्रगतिबारे र चुनौति तथा समाधानका उपायहरु बारे छलफल र अनुगमन गर्नु जरुरी छ । त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्य गर्न यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ र चरणवद्ध रुपले समितिले अनुगमन पनि गर्नेछ’, उनले भनिन्, ‘दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले समितिले तीन वटै तहसँग समन्वय गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति लक्ष्य तर्फ पहल गर्ने निर्णय गरिन्छ । संसद र प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी बनाउन समितिले पहल र समन्वय गर्दै प्रदेशका मान्यहरु मार्फत् दिगो विकास लक्ष्यलाई बढी भन्दा बढी स्थानीयकरण गर्न सहयोग गर्ने कुरा लकडाउनले गर्दा असर परेको धुलिखेल घोषणा पद्धतिको विकास लक्ष्यप्रति संसदको प्रतिवद्धता पत्रको पुनः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्छ।’
सभापति भट्टले संसद र प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी बनाउन समितिले पहल र समन्वय गर्दै प्रदेशका मान्यहरु मार्फत् दिगो विकास लक्ष्यलाई बढी भन्दा बढी स्थानीयकरण गर्न सहयोग गर्ने कुरा लकडाउनले गर्दा असर परेको धुलिखेल घोषणा पद्धतिको विकास लक्ष्यप्रति संसदको प्रतिवद्धता पत्रको पुनः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको बताइन्।
