एमालेको अवरोधकै बीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सोमबार नै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
चार दलीय गठबन्धनको सहमतिबाट गत साउन २८ गते केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
प्रदेशसभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री केसीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची सहितको सूचना दिउँसो साढे २ बजे सूचना टाँस गरी जानकारी गराएको हो।
प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने आफ्ना दुई सदस्यलाई पदमुक्त गर्न दबाब दिँदै लगातार प्रदेशसभाको बैठक अवरूद्ध गर्दै आएको छ।
सोमबार पनि दिउँसो साढे १ बजेको बैठक एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भई दिउँसो ३ बजे बसेको थियो।
दिउँसो ३ बजेको बैठकमा भने प्रतिपक्ष एमालेका सांसद सहभागी भएनन्। प्रतिपक्षबिनै बसेको उक्त बैठकमा विभिन्न तीन वटा विधेयक पेश गरिएका छन्।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको तर्फबाट ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री डिल्ली चौधरीले प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक २०७८ प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए।
त्यस्तै, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले प्रदेश पदक ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले लुम्बिनी प्रदेशसभामा पेश भई विचाराधीन अवस्थामा रहेका प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभाबाट फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
दिउँसो ३ बजेको बैठकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बहिष्कार गर्दै प्रदेशसभा बाहिरै रहेपछि फेरि आधा घण्टाको लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले अर्को बैठक सोमबार नै साढे तीन बजे बस्ने गरी पुनः स्थगित गरिएको जानकारी गराएका हुन्।
यसअघिको बैठकमा एमाले सांसद कुलप्रसाद पोखरेलले एमालेले कारबाही गरेका २ सांसदलाई पदमुक्तको सूचना नसुनाएसम्म बैठक चल्न नदिने बताएका थिए। त्यसपछि एमाले सासदले रोष्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए।
एमालेले सोमबार बिहान सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई पत्र दिँदै कारबाही नभएसम्म बैठक अवरूद्ध गर्ने जानकारी दिएको थियो।
