नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह नयाँ पार्टी गठनलगायतका विषयमा छलफलमा जुटेका छन्। नयाँ बानेश्वरस्थित होटल अर्यालमा जारी छलफलपछि निर्वाचन आयोग जाने समूहको तयारी छ।
सरकारले मंगलबार सिफारिस गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार दिउँसो १ बजेर १० मिनेटमा जारी गरेसँगै नेपाल पक्ष छलफलमा जुटेका हुन्।
यसअघि अध्यादेश जारी हुनासाथ पार्टी विभाजनका लागि अघि बढ्ने एमाले केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएका थिए।
‘विभाजनका लागि आवश्यक संख्या पुगिसकेको छ। केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पनि पुग्छ र संघीय संसदको पनि पुग्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘हामी अध्यादेश पर्खिएर बसेका छौं। यकिन संख्याबारे दल दर्ता गर्दा भनौला।’
नेपाल समूहले पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर शंकलन गरेकोमा स्थायी कमिटी सदस्यले भने असहमति जनाएका छन्। नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने र वेदुराम भुसालले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईका अनुसार खनालले विभाजनका लागि हास्ताक्षर पठाएका हुन्।
माधव नेपाल जसरी पनि पार्टी विभाजन गर्न लागेकाले आफूहरूले साथ दिन नसकेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
‘हामी त कुनै पनि हालतमा विभाजनमा जान हुँदैन भन्नेमा छौं। १० बुँदे कार्यान्वयन गरेर एकतामा जाने भन्ने हाम्रो अडान हो। १० बुँदेप्रति हाम्रो नैतिक दायित्व पनि छ,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘माधव कमरेडले हस्ताक्षर गराउनुभएको छ भन्ने सुनेको छु। जे गर्दा पनि विभाजन गर्ने भनेपछि यस्ता कुरालाई साथ दिन सकिँदैन। समस्या छ, समस्याको समाधन खोज्नुपर्छ तर विभाजनकै लागि जन्मेको त होइन नि।'
आफूहरूले समस्या समाधानका लागि पहल गरे पनि माधव नेपालले एकपछि अर्को समस्या निकालेको ती स्थायी कमिटी सदस्यले आरोप लगाए।
नेपाल निकट रहेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पार्टीभित्र अन्तरविरोध रहे पनि विभाजनमा जान नहुने बताए। उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधसमेत गरे।
‘पार्टीमा अन्तरविरोध भइरहन्छ तर यसरी मनलाग्दी अध्यादेश ल्याउन भएन। पहिला पनि हामीले नै अध्यादेशको विरोध गरेका हौं। यो त ओलीको कदमभन्दा पनि प्रतिगामी छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘एकताको प्रयत्न भइरहेको बेलामा ओलीले १४ जनामाथि कारबाही गरेका छन्। शंकाको भरमा गरेको कारबाही फिर्ता लिनुपर्छ। सरकारले पनि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।’
पार्टी विभाजनका लागि हस्ताक्षर भइरहेको चर्चा आफूले सुने पनि त्यसमा आफ्नो हस्ताक्षर नरहेको उनले दाबी गरे।
नेपाल समूहमा रहेका उपाध्यक्ष ज्ञवालीसहित उपाध्यक्षहरू भीम रावल र अष्टलक्ष्मी शाक्य विभाजनको विपक्षमा छन्। उपमहासचिव घनश्याम भुसालले एकताको लागि अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्। उनले अन्तिम अवस्थामा कुन निर्णय लिन्छन् अझै स्पष्ट छैन। सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य विभाजनको पक्षमा छैनन्। स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पनि विभाजनको पक्षमा छैनन्। नेपालसँग अत्यन्तै निकट रहेका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले समेत हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
