सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशपछि सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए मात्रै दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थालाई खुकुलो पार्ने गरी र मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुपर्नेछ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याउन गाह्रो हुने भएपछि २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याइएको हो।
अध्यादेश ल्याउन सरकारले सोमबार नै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको थियो।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा विरोध गरेका छन्। सरकारले पूर्वघोषित प्रतिवद्धताविपरीत प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेको ओलीको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राति १२ बजेदेखि दुबै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन्।
सोमबार बेलुकी अध्यक्ष ओलीले एक वक्तव्य जारी गर्दै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको र एमालेलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुट्न सजिलो हुने गरी गत वर्ष वैशाख ८ गते ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत बहुमत पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
उक्त अध्यादेशबाट जोगिन यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच रातारात एकता भएको थियो।
तीव्र आलोचना भएपछि ओली सरकारले पछि उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।
यसैबीच सरकारले ल्याएको अध्यादेशपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। सत्तारूढ दलदेखि सत्ता साझेदार दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी पदका नेताले विरोध गरिरहेका छन्।
कसले के भने?
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सरकारले ल्याउन खोजेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने भएको छ।
नेकपा (एमाले) को मंगलबार च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा बसेको स्थायी कमिटी बैठक र नयाँ बानेश्वरसथित संसद भवनमा बसेको संसदीय दलको बैठकले गठबन्धन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको हो।
अध्यादेशले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विभाजित र संकटतिर धकेल्ने भन्दै एमालेले यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनले पार्टी विभाजित गर्ने षड्यन्त्रविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ताहरुलाई बैठकले आह्वान गरेको पनि बताए।
‘संघीय संसदको चालु अधिवेशन हिजो साउन ३२ गते मध्यरातिदेखि हठात अन्त्य गरिएको छ । एक दर्जन भन्दा बढी अध्यादेशहरु बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने, संसदमा विचाराधिन कयौँ विधेयकहरुको टुंगो लगाउनुपर्ने र जनसरोकारका अनेकौँ विषयहरु बारे बहस गर्नुपर्ने संसदलाई एक महिनासम्म विजनेशविहिन बनाउँदै अन्त्य गरेर सरकारले आफू र गठबन्धनमा आवद्ध पार्टीहरुबाट संसदका बारेमा यस अगाडि भनिएका विषय केवल भ्रम र आडम्बर मात्रै थियो भन्ने पुष्टि भएको छ’, उनले भने, ‘यसले गठबन्धनले विगतमा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिखित रुपमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताको समेत धज्जी उडाएको छ । यसमाथि संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रुपले अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दल भित्रका केही अराजक र पदलोलुप व्यक्तिहरुलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने, र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्राउने जुन तयारी गरिँदैछ, यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ। हाम्रो पार्टी गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजना प्रति गम्भिर विरोध प्रकट गर्दछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विभाजित बनाउने र संकटतिर धकेल्ने यस क्रियाकलाप प्रति खबरदारी गर्दै शसक्त प्रतिवाद गर्ने संकल्प गर्दछ । यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वंय नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीलाई विभाजित गर्ने हरेक षडयन्त्रकाविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र पार्टी एकताको पक्षमा सक्रिय योगदान गर्न बैठक आह्वान गर्दछ।’
संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने, पार्टी फुटाउने कस्तो निकृष्टता र अलोकतान्त्रिक सरकारले अध्यादेश फिर्ता गलिएर संसदको बैठक तीन दिनभित्र बोलाइनु पर्ने माग गरेको छ।
२०५४ सालमा एमाले फुटाउँदा देशमा द्वन्द्व चर्किएको हेक्का नरहेको किन?- भीम रावल
1627623803.JPG)
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको मर्म र जनताको आकांक्षा विपरीत निहीत स्वार्थका लागि ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।
मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत रावलले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर देशलाई अस्थिर तुल्याउने खेल भइरहेको बताएका हुन्। उनले अघिल्लो सरकारले दल विभाजन अध्यादेश ल्याउँदा अलोकतान्त्रिक भन्दै चर्को विरोध गर्नेहरू त्यही बाटोमा हिँड्न खोजेको बताएका छन् ।
‘दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र जनताको आकांक्षा विपरीत निहीत स्वार्थको लागि देशलाई अस्थिर तुल्याउने खेल हो । विगतमा यस्तै अध्यादेशलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै चर्को विरोध गर्नेहरू आज त्यही बाटोमा किन,’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
उपाध्यक्ष रावलले २०५४ सालमा एमाले फुटाउँदा देशमा द्वन्द्व चर्किएको हेक्का किन नरहेको होला भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। ‘२०५४ सालमा एमाले फुटाउँदा देशमा द्वन्द्व चर्किएको हेक्का नरहेको किन?,' उनले भने।
अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक- गोकर्ण विष्ट
नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले दल फुटाउन खुकुलो प्रावधानसहित सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।
नेता विष्टले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यो अध्यादेशले देशमा राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र अराजकता ल्याउने पनि उल्लेख गरेका छन्।
'लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्मविपरित दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ', उनले भनेका छन्, 'यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरविरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत समाधान खोज्नुको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ।'
नेता विष्टले देउवा सरकारको यो प्रतिगामी कदमलाई सबैले विरोध गरेर फिर्ता लिन बाध्य पार्नुपर्ने पनि बताएका छन्।
'यो अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र अराजकता सृजना गर्नेछ। दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ', उनले भनेका छन्, 'अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दु:खद परिणाम निम्त्याउने छ। यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले बिरोध गरौँ। फिर्ता लिन बाध्य पारौँ।'
दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रकै हत्या हो :डा.बाबुराम भट्टराई
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।
मंगलवार सामाजिक संजालमा लेख्दै उनले ओली गएपनि ओली प्रवृत्ति कायम रहनु लोकतन्त्रको निम्ति चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्
भट्टराईले जसले गरेपनि संसद अधिवेशन अन्त्य गरे लगत्तै अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको आरोप लगाए ।
उनले भनेका छन्, ‘ओली गए पनि ओली प्रवृत्ति कायम रहनु लोकतन्त्रको निम्ति चिन्ताको विषय हो । जसले गरेपनि संसद अधिवेशन अन्त्य गरे लगत्तै अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो । अनि सांसद पद जोगाउने गरी दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रकै हत्या हो । गलतलाई गलत भन्दा गठबन्धनको विरोध नठानियोस्।’
अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न सकिन्न- कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।
आज बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्यबाट विरोध भएको छ।
सरकार सञ्चालनको सुविधाका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हुन सक्ने भए पनि त्यसको कोइरालाले विरोध गरेका हुन्।
‘सरकार सञ्चालनको सुविधाको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हुन सक्छ तर अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न सकिन्न,’ कोइरालाले आज ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारले संसदबाट परिमार्जन र सुधारसहित बजेट पास गर्नेतर्फ सकृयता देखाउनुपर्थ्यो। यो चुक प्रधानमन्त्रीबाट भयो, यो कांग्रेसको संस्कार होइन।’
सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा प्रदीप पौडेलको विरोध
सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले विरोध गरेका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध गरेका हुन्।
आज बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पनि पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो।
पहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यसबेला कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो। कांग्रेसले त्यस्तो अध्यादेशको विरोध गरेको थियो।
अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा सत्तारूढ कांग्रेसभित्रै विरोध भइरहेको छ।
केन्द्रीय सदस्य पौडेलले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु ओली प्रवृत्तिभन्दा फरक नभएको बताएका छन्।
‘हिजो ओलीले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउँदा हामी प्रतिपक्षमा थियौं। उनले गलत गरे, हामी त्यसको डटेर प्रतिकार गर्यौं,’ उनले मंगलबार ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘आज संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश हिजोको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन। असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई ढाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार हो।’
पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु समकालीन नेतृत्वको घोर असफलता हो- योगेश भट्टराई
नेकपा (एमाले) का नेता योगेश भट्टराईले राजनीतिक दलको विभाजनलाई सजिलो हुनेगरी ल्याइएको अध्यादेश बिना सर्त फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।
आमाको निधनले शोकमा बसिरहेका भट्टराईले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकको व्यवस्था र संविधानलाई धराशायी पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन्।
'राजनीतिक दलको विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकलाई घोर अस्थिरता र अराजकतातिर धकेलेर व्यवस्था र संविधानलाई धराशायी पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो,' उनले लेखेका छन्, 'यो कदम हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोलि पनि गलत नै हुनेछ।'
विगतको फोहोरी राजनीतिक अभ्यासका दुष्परिणामबाट शिक्षा नलिनु र पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु समकालीन नेतृत्वको घोर असफलता भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
'आजका दिनमा प्रम शेरबहादुर देउवाले यो अध्यादेश विनाशर्त फिर्ता लिनुपर्दछ। कमरेड केपी ओली र कमरेड माधव नेपालले मुलुक र भावी पुस्ताको भविष्यलाई सम्झेर केही कदम पछि हटेर त्यागका साथ सम्झौता गर्नुपर्दछ,' नेता भट्टराईले लेखेका छन्।
'आमाको दु:खद् निधनको शोकमा बसिरहेका बेलामा कुनै राजनीतिक टिप्पणी गर्ने इच्छा नहुँदानहुँदै पनि आजको संगीन दिनमा यत्ति टिप्पणी गरेको छु, अन्यथा नमानिदिनुहोला,' उनले थप लेखेका छन्।
ओलीले हिजो त्यही काम गर्दा गलत, आज देउवाले गर्दा ठीक भन्ने हुँदैन- आचार्य
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सरकारले अध्यादेश ल्याउनु संविधाानविपरीत काम भएको बताएका छन्।
देउवा सरकारले मंगलबार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि संविधानविद् आचार्यले हिजो ओली सरकारले गर्दा गलत भनिएको काम आज देउवा सरकारले गर्दा ठीक नहुने उनले बताएका छन्।
‘हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत आज देउवा सरकारले गर्दा ठीक भन्ने हुँदैन। असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन,’ मंगलबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधानविद् आचार्यल भनेका छन्, ‘अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथिकै जालसाजी काम हो।’
अध्यादेश संविधानको भावना र सर्वोच्चको आदेशविपरीत छ, फिर्ता लिनुपर्छ : कमल थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले अध्यादेशबाट राज्य चलाउने सोच अप्रजातान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष थापाले संसदको बैठक अन्त्य गरेर भोलिपल्टै दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय दलीय प्रणाली कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले अध्यादेश ल्याउने निर्णय बदनियतपूर्ण तथा संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्– संसदको बैठक अन्त्य गरेर भोलिपल्टै दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय दलीय प्रणाली कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ ।
यो निर्णय बदनियतपूर्ण तथा संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अध्यादेशबाट राज्य चलाउने सोच अप्रजातान्त्रिक छ । अध्यादेश फिर्ता गरियोस् ।
अब राष्ट्रपतिले विगतको गल्ती दोहोर्याउनु हुन्नः अग्नी खरेल
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश स्विकृत गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।
नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नी खरेलले दल विभाजन गर्ने यस अघि अध्यादेश आउँदा सार्वजनिक रुपमा राष्ट्रपति माथि प्रश्न उठाउने काम भएको स्मरण गराउँदै अब राष्ट्रपतिले त्यही कामलाई दोहोर्याउन नमिल्ने तर्क गरेका हुन्।
उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपतिले लुरुलुरु त्यसलाई स्विकृत गर्नु हुन्न भनेको स्मरण समेत राष्ट्रपतिलाई गराए। पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खरेलले भने, ‘दल नै विमाजन गर्ने जस्तो काम यस अघि हुँदा खेरी त राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाइएको थियो नि, सार्वजनिक रुपमा । जव सार्वजनिक रुपमा त्यो प्रश्न उठाइएको थियो भने अव केपी शर्मा ओली हुँदाखेरी चाँही जे पनि गर्ने, अहिले आएपछि चाँही हुँदैन भन्ने आधारमा राष्ट्रपति चल्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मेरो विचारमा उहाँले राजनीतिक दलहरुसँग बसेर छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नु अतिआवश्यक हुन्छ । किनभने राजनीतिक दल संसदीय व्यवस्थाको अभिन्न अंग हो । दलीय व्यवस्थामा दलहरुलाई टुटाउने, फुटाउने, शासनसत्ता लम्ब्याउने जस्ता कुराहरु घोर अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक चिजहरु हुन।’
नेता खरेलले राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने काम फिर्ता नलिए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिए। उनले दल विभाजन गर्ने घोर अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चालेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेससँग माग समेत गरे।
नेता खरेलले काँग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नै पार्टीका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्दै ल्याएको सो अध्यादेश फिर्ता गराउन पहल गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको त्यो कदम काँग्रेसले सच्याओस् । प्रधानमन्त्री गलत बाटोमा जानु भयो भन्ने कुरा काँग्रेसले बुझोस् । प्रणाली २ दिनको लागि बनाउको हो भने, शेरबहादुर देउवाको यो बाँकि कार्यकाललाई चलाउनका निम्ति मात्रै संविधान र कानुन बनाएको हो भने काँग्रेस आफै जानोस् । होइन् यो देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति हामी लडेका हौ र लोकतन्त्र रह्यो भने मात्रै यो प्रणाली रहनेछ, संविधान रहन्छ भन्ने मान्यताका साथ हिजो विरोध गरिएको हो भने संसद सकिएको भोलीपल्ट अरु केही नपाएर पार्टी फुटाउने, पार्टी भित्र हुँडुलो मच्चाउने यस्तो खालको अलोकतान्त्रिक र अप्रजातान्त्रिक कदमलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले समर्थन र स्विकार गर्ने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने।
नेता खरेलले केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्नेहरुले अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याएको अध्यादेशलाई राम्रो भन्न नमिल्ने पनि पटकपटक दोहोर्याए।
युवासंघ नेपालको बिरोध प्रदर्शन
ओली पक्षीय युवासंघलेसरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ ।
मंगलवार काठमाडौंको बानेश्वर चोकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर संगठन राष्ट्रिय युवासंघ नेपालले सरकारले ल्याएको पार्टी विभाजनसम्बन्धी विधेयकको बिरोध प्रदर्शन गरेको हो ।
युवासंघ नेपालले नेकपा एमाले जिन्दवाद, मापसे सरकार मुर्दावाद, दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक खारेज गर, विदेशी दलाल शेरबहादुर देउवा मुर्दावाद जस्ता नारा लगाएर बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । युवासंघले प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा समेत गरेको थियो । सरकारले मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो।
यो पनि हेर्नुहोस्
