सर्वोच्च अदालतले पातलो प्लाष्टिकको प्रयोग पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाउने काम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ६ बुँदे आदेश जारी गरेको छ।
वातावरण कानुन समाजका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। लिखित आदेश भने आइतबारमात्र सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ।
'प्लाष्टिकको झोला (४० चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो) को प्रयोगबाट सृजना हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव वा दुर्घटनालाई रोकी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न अपरिहार्य देखिएकोले,' अदालतको आदेशमा उल्ले छ, 'तत्कालै देहाय बमोजिमको कार्य गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।'
अन्तरिम आदेशका ६ बुँदा मध्ये पहिलोमा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले संयोजन गरी अन्य निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको सहभागितामा यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १० (दश) दिनभित्र सम्बन्धित निकायहरुले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, सो जिम्मेवारी पूरा गर्ने समय, जिम्मेवार अधिकारी र जिम्मेवारी पुरा हुन नसकेमा सो प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था लगायत सो जिम्मेवारी पूरा गर्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापको विवरण र कार्यप्रगति स्पष्ट हुने मापनीय सूचक समेत उल्लेख गरी स्पष्ट, वस्तुपरक र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गर्ने।'
उक्त कार्ययोजनाको १ प्रति लिखित जवाफ साथ संलग्न गरेर अदालतमा पेश गर्न उक्त आदेशको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ।
तेस्रो बुँदामा भने कार्ययोजना तयार भएको १० (दश) दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग परामर्श गर्न, कार्यान्वयनको तयारी गर्न र पूर्णरूपमा पातलो प्लाष्टिकमा प्रतिवन्द लगाउन भनिएको छ।
'कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि कुनै थप नीतिगत वा कार्यान्वयन तहको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भए सो समेतका तयारीको कार्य सम्पन्न गरी सोको भोलिपल्ट अर्थात यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २१ (एक्काइस) औं दिनबाट प्लाष्टिक झोला (४० माइक्रोनभन्दा पातलो) को उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी बजेटको प्रावधान देशभर लागू गर्ने,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
चौंथो, कार्ययोजना र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जनचेतना र जागृतिका लागि आवश्यक प्रचार प्रसार गर्न भनेको छ।
आदेशको पाँचौं बुँदामा भनिएको छ, 'उक्त कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजनमा विपक्षी मन्त्रालयहरुका सचिवहरु समेत रहने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमनको संयन्त्र तयार गरी उक्त संयन्त्रले कार्ययोजना बमोजिम लगाइएको प्रतिबन्ध प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने।'
छैँटौं बुँदामा भने उल्लेखित संयन्त्रको प्रगतिविवरण प्रत्येक २ महिनामा इजलास समक्ष पेश गर्न भनेको छ।
'उल्लिखित संयन्त्रले कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक २ (दुई) महिनामा यस अदालतमा पेश गर्ने र यस अदालतको मुद्दा महाशाखाले उक्त प्रतिवेदनमा आवश्यक निकासाको लागि इजलाससमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने,' आदेशमा भनिएको छ।
बजेट वक्तव्यमा समेत पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्रि वितरण र प्रयोऊ पूर्णरूपले प्रतिवन्ध लगाउने उल्लेख छ। सर्वोच्चले पनि यो प्लाष्टिकले वातावरणमा नराम्रो असर गर्ने भन्दै रोक लगाउन पटकपटक आदेश जारी गरेको थियो।
कानूनी व्यवस्था र अदालतको निर्देशनको परिपालनातर्फ सम्बन्धित निकाय उदासिन रहेको भन्दै अदालतले मन्त्रिपरिषदका सचिवको संयोजकत्वमा प्लाष्टिक नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउन आदेश दिएको हो।
