स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउने प्रावधानसहित सत्तारुढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले शनिबार काठमाडौं सयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउने बूँदा नहटाए त्यसविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
जनतालाई सबैभन्दा बढी सेवा दिने स्थानीय सरकारलाई संविधानको भावना विपरित प्रदेश सरकार मातहत राख्ने गरी सत्तारुढ गठबन्धनले बनाएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमविरुद्ध बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने गाउपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले चेतावनी दिए। उनले संविधानको मर्म र भावना विपरित कुनै पनि कार्यक्रम नल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराए।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने काम स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। उनले स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पारे।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी अध्यक्ष सिता सुन्दासले संविधानको मर्म विपरित स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रावधान सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमबाट तत्काल हटाउन सत्तारुढ गठबन्धनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले संविधान विपरत जाने छुट संघीय सरकारलाई नभएको पनि स्पष्ट पारिन्।
अध्यक्ष सुन्दासले स्थानीय तहलाई थप सवल बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन पनि संघीय सरकारसँग माग गरिन्।
