पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले कर्जाको अभावमा अघि बढन नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गरी लगानी केन्द्रित नहुँदा बैंक मोटाउन तथा देश र जनता गरिब हुँदै जाने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। ‘खाली हामीले घरजग्गा किनबेचमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्यौं। यसले देश र जनता सधैं गरिव भईरहने, बेरोजगार युवाहरु विदेश पलायन हुने अवस्था आयो। यसको अन्त्य गर्नका लागि ग्रामिण क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्यो। अन्यथा देश र जनता सधैं गरिब हुने र बैंकहरूमाथि धनी हुने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दैन,’ उनले भने।
नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले अनुचित खर्च खटौति गर्न, घर र सवारीमा गरिएको कर्जा प्रवाह कम गर्दै लैजाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरौं। अनुचित खर्च घटाऔं । यसैले सम्बोधन हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्दछ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री पुनले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौदिक नीति ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेर मुलुकलाई आर्थिक रुपले सवल बनाउने गरी अघि बढन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे। पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने, ‘धनीलाई सस्तो व्याजदरमा कर्जा दिने तर गरिवलाई नदिने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन।’
बैठकमा समितिका सदस्यले बैंकहरु मोटाउने तथा जनता र देश गरिब हुने खालको बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने गरी नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरुले ग्रामिण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने पनि जोड दिएका छन्।
