राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दीगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरूङ मार्गमा परेर विस्थापित भएका स्थानीयको माग अनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरूङ मार्गमा जग्गासम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन भाउ अनुरूप विस्थापितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको हो।
समितिले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरि नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसहित ३ हप्ताभित्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
समिति सभापति तारादेवी भट्टले भने, ‘नागढुंगा सुरूङ मार्ग राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकोले परियोजना समयमै सम्पन्न हुनु जरूरी देखिन्छ। हाम्रो स्थलगत भ्रमणमा कामको गुणस्तर राम्रो भएको तर जग्गासम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने भएको र वर्तमान समय सापेक्ष दररेट मिलाइ विस्थापितहरूको व्यवस्थापन गर्न जरूरी देखिन्छ। त्यसैले आजको बैठकको भावना अनुसार सरोकारवाला निकायहरूले स्थानीय परियोजना टिम र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी यथाशिघ्र व्यवस्था गर्नेछ भन्ने यो समितिले अपेक्षा गरेको छ।’
समिति बैठकले नागढुंगा सुरूङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदूरलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने मजदूरहरूलाई खोपको लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
दीगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति भट्टले सरकारलाई निर्देशन दिँदै भनिन्, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल ६ सय मजदूरहरूलाई कोभिड–१९ को भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने र सोको सहजताका लागि परियोजनाले पनि स्वास्थ्य सचिवले भन्नुभएअनुसार नामहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता र समन्वय गर्ने। यसको साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका मजदूरहरूका लागि पनि खोपको विशेष पहल गर्न र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि पनि आवश्यक खोपको व्यवस्था गर्न यो समिति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ।’
त्यस्तै, बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूका लागि कोभिड-१९ विरूद्धको खोपको अविलम्ब व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
