सर्वोच्च अदालतले लुम्विनी प्रदेशसभा सदस्यहरू दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई हटाउनुपर्ने कारण सोधेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपछि एमाले प्रवेश गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका न्यौपाने र पन्थीले पुनर्वहालीको माग गर्दै गत साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदन उपर आईतवार प्रारम्भिक सुनुवाई भएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको ईजलासले उनीहरूलाई हटाउनुको कारण सोधेको हो।
निवेदकहरू न्यौपाने र पन्थीले आफूहरूलाई नेपालको संविधान र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको विधान विपरीत हटाईएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदकले नेकपा माओवादी केन्द्र, लुम्विनी प्रदेश प्रदेशसभा सचिवालय, लुम्विनी प्रदेशसभाका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई बिपक्षी बनाएका छन्। आईतबारको सुनुवाईपछि आगामी भदौं ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको निवेदकका कानून ब्यवसायी ईश्वरी भट्टराईले बताए।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता भट्टराईसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विजयकान्त मैनाली, शुरेन्द्र कुमार महतो, दल बहादुर धामी, डा.नारायण बेलवासेलगायतले बहस गरेका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भने बरिष्ठ अधिवक्ताद्धय रमणकुमार श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले बहस गरेका थिए।
निवेदकले तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमालेको संयुक्त घोषणा पत्रका आधारमा निर्वाचनमा लडेकोले एमाले प्रवेश गरेको भनेर हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। तर सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले भने माओवादी केन्द्रको पत्रको आधारमा रूपन्देहीको क्षेत्र नं १ ख र गुल्मीको क्षेत्र नं २ ख बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनीहरू दुवैजनाको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी दिएका थिए।
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि दुवै जनालाई माओवादी छाडेर एमालेमा सक्रिय रहेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो।
