विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव उनको मात्र निजी भएको अर्का संयोजक मिलन पाण्डेले बताएका छन्।
सोमबार मिश्रले इमेलमार्फत् पार्टीमा र फेसबुकमार्फत सार्वजनिक रूपमा संघीयता खारेजी धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह लगायतका प्रस्ताव राखेपछि पाण्डेले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
'उहाँले आफ्नो प्रस्ताव निजी भएको भन्नुभएकै छ। धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे उहाँले राखेका धारणा उहाँका निजी विचार / बुझाइ हुन्। विवेकशील र साझा पार्टी मिलेर बनेको एकीकृत पार्टीको लाइन यो होइन,' उनले भने, 'आजसम्म पार्टीको घोषणापत्रमा जे छ, त्यही मात्र पार्टीको लाइन हो।'
उनका अनुसार विवेकशील साझा पार्टीका तीन वटा प्रष्ट धारणा छन्।
पहिलो, विवेकशील साझा प्रगतीशील पार्टी हो।
दोस्रो, यसले नेपालको संविधानलाई पूर्णत: पालना गर्छ।
तेस्रो, लोकतन्त्रका लागि आजसम्म भएका आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्ने पार्टी हो।
अहिलेसम्म यी तीन वटा धारणा नै पार्टीको लाइन भएको उनले दोहोर्याए।
मिश्रको प्रस्ताव भने विवेकशील साझाको आउँदो केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनेछ।
छलफलबाट प्रस्ताव पास भएमात्र यो विवेकशील साझाको आधिकारिक लाइन हुन्छ। पार्टी एकीकरण भएपछि यसको महाधिवेशन भएको छैन। महाधिवेशनमार्फत् पार्टी विधान समेत नयाँ बन्ने छ।
मिश्रले महाधिवेशनमा लैजानकै लागि यो प्रस्ताव गरेको कतिपयको बुझाइ छ।
संयोजक मिश्रले ‘मार्ग परिवर्तन: विचारभन्दा माथि देश, स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह’ सार्वजनिक गर्दै यो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्।
उक्त प्रस्ताव व्यक्तिगत भएको र छलफल तथा बहसका लागि ल्याइएको उनको भनाइ छ। उनले संघीयताले थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत वृद्धि गरेको दाबीसमेत गरेका छन्।
उनको दाबीअनुसार संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि पनि घातक छ। आफू धर्म निरपेक्षतावादी भएको उल्लेख गर्दै उनले धर्म निरपेक्षताबारे भने जनमत संग्रहको प्रस्ताव राखेका छन्।
