अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले केपी ओली सरकारले ल्याएका दुई संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार दुईपटक नियुक्ति पाएका ५२ जना पदाधिकारीको सेवासुविधा रोक्न माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दायर गरेका छन्।
मंसिर ३० र वैशाख २१ गरी दुईपटक जारी गरिएको अध्यादेशमा उपस्थितिको बहुमतले संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्न सकिने उल्लेख थियो। संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति सिफारिस गरिएको भन्दै उनले पुस १ गते रिट दिएका थिए। अर्को अध्यादेश आएपछि उनले त्यसविरूद्ध पहिलेकै रिटको पूरक निवेदनका रूपमा दर्ता गरे।
ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले खारेज गरेपछि ती नियुक्ति समेत दूषित भएकाले बदर हुनुपर्ने, तत्काल सेवासुविधा रोक्नुपर्ने माग गर्दै अर्याल सोमबार सर्वोच्चमा दोस्रो पूरक रिट हाल्न गएका हुन्।
'अध्यादेश आधारमा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरी नियुक्ति पाएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अनधिकृत, गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी रूपमा पदमा बहाल रही कार्यरत रहेको हुँदा संविधानको धारा १३३ (२), (३) तथा धारा १३७ (३) समेतका आधारमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको आदेशबाट निजहरूलाई पदमुक्त गरी पाउन अधिकारपृच्छा, प्रतिषेध वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ,' उनको पूरक निवेदनमा उल्लेख छ, 'प्रथम दृष्टिबाटै नियुक्ति प्रक्रिया दूषित देखिएको आधारमा पदीय वैधता संकटमा परिसक्दा पनि पदरिक्त नगरी अवैध रूपमा पदमा कार्यरत रहिरहनु भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबाट भइरहेको पदाधिकार प्रयोग एवं कार्य सम्पादन रोक्ने तथा कुनै पनि सेवासुविधा उपलब्ध नगराउने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ।'
उनले पुस १ गते दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ समेत भएको छैन। १७ पटकभन्दा बढी पेसीमा चढे पनि उनको रिटले सुनुवाइमा भने प्राथमिकता पाउन सकेको छैन।
संवैधानिक परिषदका एक सदस्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा पनि हुन्। उनी पनि ती नियुक्तिमा सामेल थिए। अधिवक्ता अर्यालको रिटमाथि सुनुवाइ हुन नसक्नुमा प्रधान्यायाधीश राणाको पनि हात रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर हुने निवेदनमा पेसी तोक्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुन्छ। उनले चाहेको भए यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोक्न सक्थे। आफैंले गरेको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमाथि उनले पक्षपात गरे भन्ने उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ।
