नेकपा एमालेले पार्टीभित्रका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। यससँगै उसले कार्यदल विघटन पनि गरेको छ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावलाई रचनात्मक र सृजनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।
शुक्रबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकपछि ज्ञवालीले भने, ‘पार्टीको समस्या समाधानका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार गरी बैठक समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव ग्रहण र अनुमोदन गरिएको छ। सो प्रस्तावलाई सृजनात्मक र रचनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकोमा धन्यवाद दिँदै विघटन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।’
१० सदस्यीय कार्यदलले गत असार २७ गते राति एमाले एकताका लागि १० बुँदे सहमति गरेको थियो।
बैठक चलिरहँदा पुगेका माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले भने बोलाइएको स्थायी समिति बैठक र संसदीय दलको बैठक रोक्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेका थिए। तर, नरोकिएपछि उनीहरू बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए।
बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राज्यका तीन प्रमुख अंगललाई नराम्रोसँग खल्बल्याएको ठहर गरेको छ।
सो फैसलाका विभिन्न पक्षलाई लिएर पार्टीले जनतामाझ आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाबारे बहस सञ्चालन गर्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।
‘यस फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनेपर्ने आशंकाका कारण नेकपा एमाले गम्भीर र चिन्तित छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने जिम्मेवारी दलहरूकै रहेको र त्यस्ता मुद्दाहूमा अदालतको अधिकतम् संयमको अपेक्षा गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘अत्यधिक न्यायिक सक्रियता अनपेक्षित विषय हो, सन्दर्भ नै नउठेका, मागदाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह मात्रै देखाउने काम भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यस्ता क्रियाकलापले राज्यका सम्बन्धित अंगको निष्पक्षता, जवित्रता र स्वच्छतामा ह्रास ल्याएको छ।’
मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष रहेको भन्दै आवधिक निर्वाचनबाट जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुनु र उनीहरूमार्फत् मुलुको शासन व्यवस्था सञ्चालिन हुनु रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
