नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलले प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनू असंवैधानिक कदम भएको बताएको छ।
बिहिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले संसदीय दलले संसद सक्रीय रहेको अवस्थामा गैरसंवैधानिक तरिकाबाट प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेको टिप्पणी गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बिहिबार अध्यादेशमार्फत आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउँदै छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको सिफारिसमा बुधवार रातीदेखि प्रदेश सभाको आठौं अर्थात् बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना निकालिसकेको छ।
सदनमा बजेट प्रस्तुत भएयता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलले गरेको लगातार अवरोधका कारण प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको हो।
एमालेले भने पेश्की बजेट ल्याउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको बताएको छ।
‘यदि संसद अवरूद्ध भईरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याउन सक्ने भनेको कुल बजेटको एक तिहाई पेश्की बजेट ल्याएर खर्च गर्ने हो,’ संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘संसद हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशको प्रक्रियामा गएर संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध काम गर्यो।’
कँडेलले सरकार सुरुदेखि नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने मनस्थितिमा रहेकोले नेकपा एमालेले सदनमा राखेका राजनीति मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न नचाहेको बताए। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने विषयमा चुकेकोले एमालेले सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको उनले बताए।
‘अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने भएर सदनमा बारम्बार लुकामारी खेल्नु जरुरी थिएन, अवरोध हुने अधिवेशन पहिले नै अन्त्य गरेर बजेट ल्याउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकार चोरबाटोबाट अगाडि बढेको छ।’
एमालेले पेश्की बजेट ल्याउनका लागि ढोका खुला गर्ने बताएको भए पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको कँडेलले बताए। उनले चोरबाटो रोज्ने सरकारलाई उपचारको बाटो खोजिने चेतावनीसमेत दिए।
अध्यादेशको विरोध गर्न एमाले संसदीय दलले निकालेको विज्ञप्तिमा सरकार स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परिसकेको उल्लेख छ। फ्लोरक्रस गरेपछि पार्टीको कारबाहीमा परेको सांसदहरुलाई सर्वोच्चले पुनर्बहालीको फैसला गरेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको एमालेले बताएको छ।
‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायलयले गरेको निर्णय जो कसैले मान्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरित कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त आदेशको ठाडो अवज्ञा गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एमालेले उठाएका मागहरु पूरा गर्न सर्वदलीय वैठकमा समय माग्ने तर कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने सरकारको नियतले प्रदेश सभा अवरुद्ध गर्नुपरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले बताए।
आर्थिक बर्ष ०७८/७९ को लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
त्यसपछि एमालेले आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरु सम्बोधन सरकारले नगरेको भन्दै निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको थियो। मुख्यमन्त्री शाहीलाई टिकाईराख्न फ्लोर क्रस गरेपछि पार्टीको कारबाहीमा सांसदहरुलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर प्रतिपक्षीको सिटमा बस्न एमालेले निर्देशन दिएको थियो।
तर उनीहरुले उक्त निर्देशन मानेका थिएनन्। फ्लोर क्रस गरेका चार जना सांसदमध्ये तीन जना अहिले शाही नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन्। उनीहरुले आफैले राजीनामा दिनुपर्ने वा सरकारले मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेर एमालेमा फर्काउनुपर्ने माग एमाले संसदीय दलको हो।
‘संसदीय व्यवस्थामा कतैपनि एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा हुँदैन, यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि हामीले हाम्रो सरकारलाई पनि आग्रह गरेका थियौं,’ कँडेलले भने, ‘सरकार उदासिन भएपछि हामीले सदनमा अवरोध गर्नुपर्यो।’
साउन १ गतेभित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सरकारले संसदको विकल्प अध्यादेश रोजेको हो।
अध्यादेशबाट बजेट पास गर्ने विषयमा सरकार छलफलमै छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले ०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट यसअघि सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। अहिले अध्यादेशबाट पास हुने बजेटको आकार पनि यही नै हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
