सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुन:स्थापनाको फैसलापछि बृहत् नागरिक आन्दोलनले गठबन्धनको सरकारलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको भ्रष्टाचार र अवैध कामको छानबिन गर्न सुझाव दिएको छ।
सोमबार साँझ आन्दोलनले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै भ्रष्टाचार र अवैध कामको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको हो।
'ओलीले पटक–पटक संसद विघटन गरेर जनविरोधी र असंवैधानिक हर्कतलाई निरन्तरता दिए। जनमतको अपमान गर्दै अध्यादेशमार्फत असंवैधानिक नियुक्ति गरे। कोरोना महामारीमा जनताले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार नपाइरहेका बेला ओली सरकार ओम्नीदेखि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्मका भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्यो,'विज्ञप्तिमा भनिएको छ,' पदीय मर्यादा र क्षेत्राधिकार मिचेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका स्वेच्छाचारी र गैरसंवैधानिक कदमलाई सदर गर्ने काम भए। यस्तो गम्भीर राजनीतिक परिवेशमा प्रतिपक्षी गठबन्धनले सत्ताको नेतृत्व गर्ने मात्रै होइन, ओली सरकारले गरेका सबै भ्रष्टाचार र अवैध कामको छानबिन गर्नुपर्छ।'
प्रतिनिधी सभाको पुन:स्थापना भएपछि प्रगतिशील र अग्रगामी राजनीति स्थापित गर्नुपर्ने आन्दोलनको ठहर भएको बताएको छ।
अबको सरकारले कोरोना भाइरसका कारण आएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक- सांस्कृतिक संकटलाई हल गर्नुपर्ने आन्दोलनले बताएको छ।
'जनताका आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्यायजस्ता मौलिक हक सुनश्चित गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ। विकासका नाममा जनतालाई उठिबास लगाउने, मौलिक सभ्यता र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्ने, चुरेलगायत पर्यावरण विनाश गर्ने जनविरोधी क्रियाकलाप बन्द गनुपर्छ,'आन्दोलनले भनेको छ,' अब बन्ने सरकारले श्रमजीवि, गरिब र किसानलाई शोषण, दमन र अत्याचारविरुद्ध योजना ल्याउनुपर्छ। साथै, जातव्यवस्था र पितृसत्ताका कारण दलित समुदाय र महिलामाथि भइरहेका चरम विभेद, अत्याचार र उत्पीडनविरुद्ध स्पष्ट योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।'
त्यस्तै, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको जनविरोधी कामलाई बदर गर्दै जनताका आधारभूत अधिकार स्थापित नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर रहने नागरिक आन्दोलनले जनाएको छ।
