सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सो निर्णयलाई बदर गर्नुको साथै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंबैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो । आदेशमा एकसाता भित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गर्न पनि भनिएको छ। आदेश अनुसार अब आगामी साउन ३ गते अपरान्ह ५ बजे भित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गरिसक्नुपर्नेछ । २०७८ साल जेठ ७ गते रातिका सम्पूर्ण कामकारवाही उत्पेषणको आदेशले बदर हुनेछ भनिएको छ।
त्यसैगरी , प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्ह्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदनकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहाखदुर देउवालाई २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ। अदालतले भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई विधि र प्रक्रिया पुरा गरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यलययलाई परमादेश जारी गरेको हो।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई कारवाही नगर्न पनि आदेश गरेको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेताले सर्वोच्चको फैसलाप्रति आक्रोश पोखेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनः स्थापनाको फैसला सुनाएपछि सत्तारुढ दल एमालेका कार्यकर्ता सडकमा उत्रेका छन्। एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघको नेतृत्वमा काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। युवा नेता महेश बस्नेतले फेसबुकमार्फत माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर सर्वोच्चको असंवैधानिक फैसलाप्रति विरोध जनाउन आह्वान गरेका थिए।
यसैबीच एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ लगेको बताएका छन्।
उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार तीन मुख्य आधारस्तम्भ व्यवस्थापिका, कार्यकापालिका र न्यायपालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनमा गम्भीर असर पुर्याएको बताए।
ज्ञवालीले सरकार बनाउने व्यवस्थापिका संसद र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारमा अदालत प्रवेश गरेको बताए। ‘यसले राष्ट्रको बहुदलीय व्यवस्थामा गम्भीर धक्का लागेको छ,’ उनले भने।
‘आज पनि पार्टीको बैठक बोलाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ छलफल हुन्छ, प्रारम्भिक रूपमा यो निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर लगेको छ।’
यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले आज दिएको परमादेशमार्फत मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको दुन्दुभी बजाइएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘बुझे हुन्छ। आजको फैसलाद्वारा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको दुन्दुभी बजाइयो...! यसका मतियारहरूले जेसुकै पगडी लगाए पनि इतिहासको कठघरामा अभियुक्त हुनैपर्छ।’
सर्वोच्चले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको निर्णयलाई खारेज गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
एमाले युवा नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नमानिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने फैसला सोमबार अदालतले गरेपछि बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्।
उनले अदालतको विरूद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्ने २०५२ सालको अवस्थामा फर्किनु परेको उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा अदालतको होइन, राष्ट्रपतिको हो,’ उनले भने, ‘सदनमा बहुमत परीक्षणसम्म गर्नु भनेको भए ठिकै हुन्थ्यो।’
अदालत राजनीतिसँग द्वन्द्वमा आएको बताउँदै बस्नेतले उक्त निर्णयविरूद्ध युवा संघले आन्दोलन सुरू भइसकेको बताए।
‘युवा संघले विरोध सुरू गरिसकेको छ, अदालतको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने, ‘अदालतको निर्णय हाम्रो पङ्तिले स्वीकार गर्दैन।’
