वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले जनताको सार्वभौमिकता, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा तीन करोड नेपालीको भाग्य र भविष्य अनि लोकतन्त्रको धरोहर रहेको भन्दै उनले अदालतले जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
केसीले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै यदि जनता पक्षमा न्यायलयले निर्णय गर्ने आशा रहेको बताए।
‘एकपटक पुनर्स्थापना भइसकेको प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गर्न पाइँदैनथियो, तर केपी ओलीले विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमतिर लगेका छन्।
केसीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानभन्दा माथि बसेर जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था भंग गरेको भन्दै अदालतमा उनले ‘सेटिङ’ गरिरहेको आरोप लगाए।
त्यस्तो ‘सेटिङ’लाई किनारा लगाएर न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
कोरोनाकालमा जनताको उपचार र स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम अलोकतान्त्रिक कदम र चुनावका लागि प्रयोग गर्नु न्यायोचित नहुने केसीले बताए।
‘संविधानअनुसार चुनाव हुनुपर्छ, पाँच वर्षमा एकपटक चुनाव हुनुपर्ने हो, तर यहाँ आफ्नो स्वार्थ, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि ओलीले यस्तो रोगग्रस्त मुलुकमा चुनाव गर्न खोजिरहेका छन्,’ केसीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको हो, कुनै व्यक्तिको अधिनमा यो संस्था रहने होइन।’
ओलीको ‘भस्मासुर प्रवृत्तिसँग आफू लगिरहेको’ र यदि ‘सेटिङ’मा जथाभावी गरे आफूले संघर्ष गर्ने केसीले चेतावनी दिए।
‘म कडा शब्दमा भन्न चाहन्छु, संविधानभन्दा माथि ओलीले कुनै कदम नगरून्,’ उनले भने।
अर्को प्रसंगमा केसीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको भ्रष्टाचार छानविनमा सरकार उदासीन भएको बताए। उनले प्रतिष्ठानका चार जना पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए।
केसीले चिकित्सा शिक्षाजस्तो ठाउँमा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिको हालिमुहाली हुनुलाई सहन नसकिने बताए।
यस्तै, उनले बिएण्डसी प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई कानुनविपरीत सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्रीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब दिइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने अधिकार दिलाउन माग गरे।
