सर्वोच्च अदालतले रूपा सुनार, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र सरस्वती प्रधानलाई अदालतमा असार २९ गते बहसका लागि बोलाएको छ।
सञ्चारकर्मी सुनारले आफूमाथि जातीय विभेद गरेकी बबरमहलकी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई मन्त्री श्रेष्ठले संरक्षण गरेको भन्दै पदबाट हटाइ उनी विरूद्धको जाहेरी दर्ता गर्न माग गर्दै दिएको रिटमा बहस गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यो मुद्दामा अग्राधिकार दिएर पेशी तोक्न र विपक्षीलाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ बुझाउन भनेको छ।
अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धानमा रहेका विपक्षीलाई पदीय ओहदा र सरकारी पद तथा स्रोत समेतको दुरूपयोग गरी प्रहरी कार्यालयमै पुगेर अनुसन्धान प्रभावित पारेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई पदबाट तत्काल हटाउन रूपाले माग गरेकी छन्।
‘जातको आधारमा व्यक्ति विरूद्ध छुवाछुतको भेदभाव गरिने कार्य क्रुर र अमानवीय भएकोमा विवाद छैन। यस्तो कार्य संविधान र कानूनले वर्जित गरेको छ र दण्डनीय अपराध मानेको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'रिट निवेदकले आफू विरूद्ध जातको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिएको कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही होस भन्ने माग गर्नु निवेदकको कानूनी अपेक्षाको विषय रहेको र निवेदकलाई न्यायदिनु राज्यको कर्तव्य रहेको हाँदा सो सम्बन्धमा के कसो भएको छ कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनि विपक्षीहरू समेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश हुने/नहुने निर्णय हुनेछ। दुवैपक्षलाई सूचना दिनू'
जातीय विभेदको जाहेरीमाथिको अदालतबाट म्याद थप भइ अनुसन्धान भइरहेका बेला प्रधानलाई मन्त्री श्रेष्ठले संरक्षण गर्नु कानुन विपरित भएको भन्दै सुनारले असार २० गते मन्त्री विरूद्ध रिट दिएकी थिइन्।
जातीय छुवाछुतको कसुरमा मन्त्रीलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै आफूले जाहेरी दिँदा प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछी उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी हुन्। उक्त जाहेरी दर्ता गरि अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिन सुनारले सर्वोच्च समक्ष माग गरेकी छन्।
उनको रिटमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरको कसुरदारलाई कानुनअनुसार कारबाहीको माग गर्दै संविधान र कानुनले बर्जित जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजस्तो मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई मन्त्री श्रेष्ठले नै प्रभावित पारेको दाबी गरिएको छ।
रूपालाई जातका आधारमा कोठा नदिएको आरोपमा बबरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई प्रहरीले तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धान सकेर प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बुझाएको थियो। तर कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नू भन्दै प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो।
घरबेटी प्रधान भने श्रीमान मुकुन्दको रोहबरमा जमानतमा छुटेकी थिइन्। त्यहीबेला शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ उनलाई लिन महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार पुगेका थिए।
मन्त्रीले नै पीडकको पक्ष लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेको र झण्डावाला गाडीमा हालेर घरसम्म पुर्याएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो।
