कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका हुन्।
सरकारले स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका-१ बाट कालिगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्ने योजनामा काम गरिरहेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा २०७८ असार १२ गते त्यसको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए।
रिटमा कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन गर्दा हिन्दु धर्मप्रति आस्था राख्ने नेपालीहरूको भावनामा चोट पुग्ने दाबी गरिएको छ। कालीगण्डकी नदी हिन्दुहरूले पूजा गर्ने शालिग्राम शिला पाइने स्थान हो।
‘धार्मिक धरोहरका रुपमा सर्वोत्तम महत्व राखेको नदीहरुमा प्राकृति बहाबमा छेडछाड गर्नाले सुख्खा, बाढी पहिरो, माछा गोही जलचर जीवहरू नाश हुनुका साथै विश्वको दुर्लभ मानिने शालिग्राम र काली नदीको प्राकृतिक दोहनजस्ता प्राकृतिक आपत आउने’ रिट निवेदकको दाबी छ।
रिटमा कालीगण्डकी डाइभर्सनले ‘वैदिक सनानत एवम् वैष्णव परम्पराका आस्था मूल्य र मान्यताका मेरुदण्डमाथि खलल पुर्याएको’ तर्क गरिएको छ।
निवेदकले कालीगण्डकी डाइभर्सन भारतको नदी जडान गर्ने परियोजना अन्तर्गत आएको दाबी समेत गरेका छन्।
‘भारतले नेपालका कोशी गण्डकी कर्णाली र महाकाली नदी डाइभर्सन चाहान्छ। यस आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एसिया खासगरी भारतमा पुगेर बग्ने सबै पूर्वका नदीको प्राकृतिक प्रवाहलाई भारतको पश्चिततर्फ लैजानु हो,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।
निवेदनमा डाइभर्सन परियोजना संघीयताको मर्म विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशले उक्त परियोजनाको विरोध गर्दै आएको छ। ‘संघीयताको मर्म विपरीत छ। दुई प्रदेशबीचको मात्र होइन, सिङ्गो कालीगण्डकी र नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रका लाखौं जनता र यसको सम्भयताविरूद्ध ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।
रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रलाय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ। त्यस्तै, व्यक्तिगत रुपमा विष्णु पौडेललाई समेत रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
