सरकारवादी रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरसम्बन्धी मुद्दाका आरोपीलाई हाजिरी जमानतमा छुटाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठकै प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको भन्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले आपत्ति जनाएको छ।
'महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा पुगेर बहालवाला मन्त्रीले नै आरोपीलाई छुटाउन जानु जातजन्य विभेद निरन्तरता दिनु त हो नै, दण्डहीनतालाई थप बलियो बनाउन राज्यशक्तिकै चरम दुरूपयोग गर्नु हो,' बृहत् नागरिक आन्दोलनले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले जातकै कारण आफूलाई कोठा नदिएको भन्दै जाहेरी हालेपछि प्रहरीले बबरमहलकी घरबेटीलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। तीन दिन हिरासतमा बसेकी घरबेटीलाई बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार जमानीमा छाडेको थियो।
उनी हिरासतमुक्त हुँदा मन्त्री श्रेष्ठ सिंहदरबारस्थित प्रहरी वृत्तमा पुगेका थिए। उनले पछि घरबेटीलाई आफ्नै गाडीमा हालेर लगेका थिए।
यो घटनामा मन्त्रीले गरेको शक्तिको दुरुपयोग दलित समुदायमाथि सदियौंदेखि भएका हिंसा र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई राज्यले संरक्षण दिन्छ भन्ने यथार्थको पुनः पुष्टि भएको बृहत् नागरिक आन्दोलनले जनाएको छ।
'जात व्यवस्थामा आधारित अन्याय, विभेद र भेदभावका घटनामा सरकारको यस प्रकारको सोझो हस्तक्षेप दलित समुदायको न्यायको आकांक्षामाथि मात्र होइन, सिंगो सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततामाथि नै गम्भीर प्रहार हो। यस्तो अक्षम्य हस्तक्षेप गर्ने छुट कुनै सरकार र मन्त्रीलाई छैन। यसले जात व्यवस्थामा निहित भेदभाव र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने भएकाले बृहत् नागरिक आन्दोलन यस्तो अभ्यासको घोर भर्त्सना गर्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जातीय विभेदका घटनामा सरकारको उदासीनता र कानुन कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा दलितसहित अन्य सीमान्तकृत समुदायको बहिष्करणको सवालमा निरन्तर भेदभाव हुने यथार्थलाई यो घटनाले थप पेचिलो बनाएको बृहत् नागरिक आन्दोलनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई प्रभावित गर्ने गरी राजनीतिक दल, सरकार र समाजका वर्चश्वशालीको मिलेमतोले यस्ता घटनामा मूलतः अन्यायपूर्ण न्यायिक प्रक्रियालाई थप मलजल गरिरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
'यसले पीडितको सुरक्षा र संरक्षणमा थप जोखिम उत्पन्न गरिरहने छ। जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुरको प्रमाण पीडित पक्षले नै जुटाउनुपर्ने विभेदकारी कानुनी प्रक्रिया र घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण यस्ता मुद्दाका पीडित पक्षले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। न्यायिक प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रत्येक कार्य र सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले जातीय विभेद र छुवाछुतका मुद्दालाई थप कमजोर बनाइरहेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्ता भेदभावका घटनामा रूपा सुनारसहित प्रत्येक पीडितको न्याय, सुरक्षा र संरक्षणका लागि सरकार पक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने बृहत् नागरिक आन्दोलनले बताएको छ।
'बृहत् नागरिक आन्दोलन जातका आधारमा भएका सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडितलाई न्यायसहित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार र राज्यका सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सबै किसिमका विभेद र अन्यायविरूद्ध आवाज उठाउन आह्वान गर्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
