सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लोपटक गरेको मन्त्रिपरिषद बिस्तारलाई खारेज गर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि नेपाली कांग्रेसले यो स्वभाविक भएको बताएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक शक्तिको अहंकार देखाएकोमा सर्वोच्चले संविधानको शक्ति स्मरण गराइदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक अहंकारको शक्ति देखाउनुभएको थियो। सर्वोच्चले संविधानको मर्यादित शक्ति उहाँलाई स्मरण गराएको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
सर्वोच्चको आदेशले संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरेको शर्माको भनाइ छ।
‘संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्रीको श्रृंखलावद्ध बलमिच्याइँ प्रवृत्तिलाई सर्वोच्चले निरूत्साहित गराइदियो। यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने।
सर्वोच्चको आदेशसँगै गत जेठ २१ र २७ मा मन्त्री भएकाहरू स्वत: पदमुक्त भएका छन्।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पछिल्लो समय नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो।
उक्त आदेशका लागि इजलासले संवैधानको धारा ७७ को उपधारा ३ लाई आधार मानेको छ।
'प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे-जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।
