प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा राजनीतिक रूपमा फरक-फरक कित्तामा उभिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको प्रतिउत्तरमा सवाल-जवाफमा उत्रिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा दुवैलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले दुवैसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। सभामुख सापकोटा प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई आफ्नो संवैधानिक बाध्यता भनेका छन्। तर दुवै जनाले बुझाएको लिखितको तुलना गर्दा कुनै रोचक सवाल जवाफ भन्दा कम देखिँदैन।
१) विश्वासको मतको परीक्षण कसले गर्ने?
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई नभएको बताएका छन्।
'धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन', प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई पठाएको जवाफमा भनेका छन्।
तर सभामुख सापकोटाले भने त्यस्तो परीक्षण प्रतिनिधि सभामा हुनुपर्ने भनेका छन्। साथै, उनले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो परीक्षणको अधिकार नभएको जवाफ दिएका छन्।
'प्रतिनिधि सभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित धारा ७६ को ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माननीय शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधि सभा मात्र हो। राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ को ५ तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन,' सभामुखले लेखेका छन्।
२) धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री को बन्नुपर्थ्यो?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले १५३ सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने गरी दलको पत्र बुझाएकाले आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
'१५३ जनाको समर्थन हुने गरी सम्बन्धित दलले मलाई समर्थन गरेको पत्रसहित सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थिएँ। मैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको थिएँ', प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेका छन्।
तर सभामुख सापकोटा सिधै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भनेका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा ९३ मत मात्र प्राप्त गरेको अदालतलाई सम्झाएका छन्।
'१४९ सदस्यको समर्थनसहित दाबी प्रस्तुत गर्नुहुने माननीय शेरबहादुर देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्नेमा अल्पमत प्रमाणित भइसकेका सदस्यको दाबीसमेतलाई प्राथमिकता प्रदान गरी संविधानतः दाबी पुग्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी संविधानको मर्म र भावनाविपरीत दुवै दाबी नपुग्ने भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट २०७८ जेठ ८ मा गरिएको निर्णय समेत संविधानविपरीत रहेको छ', सभामुखले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ।
३) प्रतिनिधि सभाको असफलताको दोष कसको?
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चले उल्ट्याएको ३ महिनाको अवधिले निर्वाचनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
'पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक बसेको पहिलो दिनबाटै आफ्नो भूमिकामा असफल भयो। अन्तत: प्रतिनिधि सभा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि असफल भयो र यसको विघटन अनिवार्य संवैधानिक परिघटना हुनपुग्यो। अब पनि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु हो', प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।
तर प्रतिनिधि सभा असफल हुनुमा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार रहेको जवाफ सभामुखले दिएका छन्।
'प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पटक-पटक संसदको मानमर्दन गर्ने कार्य भयो २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संसदबाट आफूलाई सहयोग नभएको भन्ने गलत आरोप लगाइयो भने सम्मानित अदालतबाट २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रतिनिधि सभाको जम्मा ९ वटा बैठकमध्ये २०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै पनि बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति समेत रहेन', सभामुखले लिखित जवाफमा भनेका छन्, 'सार्वभौम संसदलाई अनर्गल आरोप लगाउने कार्यले निरन्तरता पाई नै रह्यो। सिद्धान्ततः संसदलाई विजनेश सरकारले दिने गर्दछ। तर आफ्नो दूषित मनसाय पूर्ति गर्ने संसदलाई सरकारद्वारा कुनै विजनेश दिइएन र सार्वभौम संसदको आवश्यकता नै छैन भन्ने पुष्टि गर्ने दुष्प्रयास गरियो। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जन्माउने संसदप्रति यहाँसम्मको अनैतिक र संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत कार्य इतिहासमा पहिले कहिले पनि भएको पाइँदैन।'
४) चुनावबारे फरक कोणबाट टिप्पणी
प्रधानमन्त्री ओलीले अब निर्वाचनको वातावरण बन्ने दाबी गर्दै कोरोनाको खोप खरिद अगाडि बढाइएको बताएका छन्।
उनले कांग्रेसको महाधिवेशन हुन लागेको अवस्था र विगतमा राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा निर्वाचन भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर निर्वाचन हुने दाबी गरेका छन्।
'आगामी फागुन महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक रिट निवेदक श्री शेरबहादुर देउवाले यही भदौ महिनामा आफ्नो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। देशभरका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने महाधिवेशन हुनसक्ने तर चरणबद्ध रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी हचुवा र आधारहीन छ', प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा भनेका छन्।
सभामुख सापकोटाले भने अदालतले नै प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दाको फैसलाको सहारा लिएर सरकार गठनको विकल्प बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा हुने खर्चको प्रश्न उठाएका छन्।
'२०७७ फागुन ११ गते भएको फैसलाको संक्षिप्त व्यहोरामै “अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन” भन्ने उल्लेख भएको' सभामुखले सम्झाएका छन्।
विगतदेखि नै फरक कित्तामा
राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता हुन्। सभामुख सापकोटा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड निकटका नेता हुन्। उनी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सांसद भएका हुन्। त्यसो त नेकपाको एकीकरण भंग हुनुअघि नै सापकोटा सभामुख निर्वाचित भएका हुन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन नेकपाभित्र अल्पमतमा परेपछि सापकोटालाई सभामुख बनाउन सहमति जनाएका थिए।
त्यसयता सभामुख सापकोटा र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध राम्रो छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी पारित गर्न सभामुखले रोकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा समेत सभामुख सापकोटा अनुपस्थित हुने गरेका छन्। सापकोटा संवैधानिक परिषद्मा नगएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्मा सभामुख अनुपस्थित भए पनि कोरम पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए।
अध्यादेशविरूद्ध प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर सभामुख सापकोटाले अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन्।
