झापाको बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालन निम्ति सम्बन्धन दिने विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको पदीय मर्यादा र विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्न पूर्वउपकुलपतिहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
बाह्र जना पूर्वउपकुलपतिहरूले मंगलबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
संयुक्त वक्तव्यमा महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रकाश जंग शाह, तोरणबहादुर कार्की, कैलाशनाथ प्याकुरेल, खगेन्द्र भट्टराई, महेश्वरमान श्रेष्ठ, हिराबहादुर महर्जन, जयराज अवस्थी र नरेशमान बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पूर्वाधार नै नपुगेकाे बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराउन र त्यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृति दिलाउन प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले विधिको शासन उपेक्षा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरूले बताएका छन्।
'बिएन्डसीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउन शिक्षामन्त्री र सरकार-प्रमुखले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्नुका साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिँदै आएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट जानकारीमा आएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिनसक्ने कलेजको संख्यासीमा नाघेर पूर्वाधार नै नपुगेको बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराउन र त्यसमा आयोगको स्वीकृति दिलाउन विधिको शासन एवं कानुनी राजको उपेक्षा गर्नुमा अलिकति पनि नहिचकिचाउनु ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको जायज अडानका कारण गम्भीर धम्कीहरू आउन थालेकोमा पनि पूर्वउपकुलपतिहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।
'यसरी जो कसैलाई इमानदारी र नैतिकतामाथिको चुनौतीस्वरूप भौतिक, मानसिक र शारीरिक यातना सामना गर्नुपरेमा त्यसबाट हुने कुनै पनि क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवार वर्तमान सरकार हुनेछ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पूर्वउपकुलपतिहरूले डा. गिरीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै विश्वविद्यालय तथा आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्न र यी संस्थालाई विधिअनुरूप काम गर्न दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
वक्तव्यको पूर्ण पाठ:
