प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्यमा केन्द्रित ग़री ल्याउने तयारी गरिएको बताएका छन्।
सोमबार प्रदेशको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७८ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना महामारीलाई केन्द्रित ग़री ल्याउने तयारी गरिएको बताएका हुन्।
उनले मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्न तथा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट उत्पन्न अवस्थाको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार तथा भविष्यमा आउन सक्ने यस प्रकारको महामारीविरूद्ध लड्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने बताए।
संघ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशको सबै नागरिकका लागि कोरोना भाइरसको खोप उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गर्न लागेको उनले बताए।
कोरोना महामारीको समय अग्रपंक्तिमा खटेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री यादवले भने।
मन्त्री यादवले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको कारण देशको अर्थ व्यवस्थामा गम्भीर असर परेकोले त्यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधि गतिशील बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताए।
मुलुकको पन्ध्रौं आवधिक योजना, प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिवद्धता र अठोट तथा प्रदेश सरकारका विगतका नीति तथा कार्यक्रम, जनतासमक्ष गरिएको प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित हुने बताए।
उनले विगतका वर्षहरूमा घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका प्रादेशिक महत्वका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट केन्द्रित हुने बताए। उनले कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेकोले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि गुणस्तरीय एवम् सहज स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने गरी बजेट ल्याउने बताए।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिको पुँजी, सिप, ज्ञान र क्षमतालाई उपयोग गर्ने गरी प्रदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने उनले बताए।
‘प्रदेशको मानव विकास सूचकांकलाई बढोत्तरी गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ लगायततर्फ आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने।
मन्त्री यादवले शिक्षा, कृषिको बजारीकरण, भू-उपयोग नीति, दुग्ध उत्पादनमा वृद्धि, भूमीको अभिलेख व्यवस्थापन, सिँचाइ सुविधा, उद्योगहरूको स्थापना, प्रवर्द्धन र विकास, प्रदेशको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धन, धार्मिक पर्यटनको विकास, आवासविहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट ल्याउन लागेको बताए।
