एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालनिकट सांसदहरूले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा कसलाई मत दिएको भनेर प्रश्न उठाउने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन्।
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको काठमाडौंमा बसेको बैठकमा बोल्दै नेपालनिकट प्रदेश सांसदहरूले गोप्य मतदानबारे प्रश्न उठाउनु कानुनविपरीत भएको समेत बताए।
राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा 'बादल' पराजित भएसँगै मुख्यमन्त्री पौडेलले अष्टलक्ष्मी शाक्य,राजेन्द्र पाण्डेसहितका १४ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
जेठ ६ गते भएको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार खिमलाल देवकोटासँग बादल पराजित भएका थिए।
बागमती प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा एमालेको एकल बहुमत भए पनि माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेका बादल पराजित भएका हुन्। देवकोटालाई एमालेको नेपाल पक्षले समर्थन गरेको थियो।
प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै नेपाल पक्षका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री पौडेलले नै देवकोटालाई मत दिएको हुनसक्ने बताएका थिए।
'खिमलाल देवकोटाको सबभन्दा राम्रो सम्बन्ध भएको मुख्यमन्त्रीकै हो। प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएको मुख्यमन्त्रीले नै हो,'नेपाली पक्षीय सांसदहरूको भनाइ उदृत गर्दै एक सांसदले भने,'गोप्य मतदान भएकाले कसले कसलाई मत दियो भनेर आशंका गर्नु गलत हो। आशंकाकै भरमा सोधिएको स्पष्टीकरण फिर्ता हुनुपर्छ।'
बजेटमा आफूहरूको सहयोग चाहिने हो भने आफूहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरण समेत फिर्ता हुनुपर्ने नेपाल पक्षीय सांसदहरूको अडान छ।
बागमती प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले बजेटलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए।
'हाम्रो पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद छ। यसलाई पार्टीभित्रै औपचारिक र अनौपचारिक तवरले छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्छ भन्ने भएको छ,'उनले भने,'पार्टीभित्रको विवादलाई बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पर्न दिनु हुँदैन भन्ने भएको छ।'
उनले सांसदहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणबारे बैठकमा औपचारिक रूपमा छलफल नभएको दाबी गरे।
नेपालनिकट सांसद रचना खड्काले बजेटमा सहयोग गर्ने विषय मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा भरपर्ने बताइन्।
अनधिकृत,औचित्यहीन र विधानविपरीत सोधिएको स्पष्टीकरणलाई फिर्ता लिनका लागि मुख्यमन्त्रीले खेल्ने भूमिकामा निर्भर रहने समेत बताइन्।
बैठकले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सरकारलाई सुझाव दिन राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल समेत बताएको छ।
