पाँच राजनीतिक दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनालगायत चार वटा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनको दर्ता प्रक्रिया भोलि सकिने भएको छ।
अझै सात सांसदले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेकाले दर्ता प्रक्रिया नटुंगिएको सर्वोच्च प्रशासनले बताएको छ।
दलहरूका वकिल रहेका गोविन्द बन्दीले पनि रिट दर्ताका धेरैजसो प्रक्रिया पूरा भइसकेको तर सनाखतको भीडभाडले गर्दा सनाखतको काम बाँकी रहेको बताए।
'संवैधानिक इजलासमा दर्ता गर्न चाहिने पाँच हजार रुपैयाँ बुझाइसकेका छौं। अरू प्रक्रिया पनि पूरा भएको छ। मात्रै केही सांसदहरू भीडभाड भनेर सुरूमै आउनुभएन उहाँहरूको बाँकी छ,' उनले भने। दर्ता भइसकेपछि मात्र कहिले पेशी तोक्ने टुंगो लाग्ने सर्वोच्चका रिट महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले बताए।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी गराएअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै पेश भएका २४ रिट दर्ता भएका छन्।
तीमध्ये १५ वटा सामान्य इजलासका लागि दर्ता भएका छन् भने ९ संवैधानिक इजलासका लागि दर्ता भएका छन्।
सामान्य इजलासमा रिट दर्ता गर्दा पाँच सय रूपैयाँ लाग्छ भने संवैधानिक इजलासमा पाँच हजार लाग्छ।
ती १५ रिटको सुरूमा एकल न्यायाधीशको इजलासमा पर्छन्। उक्त इजलासले संविधानको व्याख्याको प्रश्न देखेमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छ।
संवैधानिक इजलासका लागि दर्ता भएका रिट भने पहिलो सुनुवाइ नै प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना सदस्य रहने सोही इजलासमा हुन्छ।
यी २४ रिट भने शुक्रबारदेखि नै परेका थिए।
विपक्षीका १४६ सांसद आफैं सर्वोच्च अदालतमा पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको रिट भने भोलि दर्ता हुनेछ।
रिटमा जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु पेश गरिएको हस्ताक्षरको आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन्। सांसदहरू अहिले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो हस्ताक्षर सनाखत गरिरहेका छन्।
निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।
निवेदकहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुबैको दाबी नपुग्ने भनी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकोलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न माग गरेका छन्।
त्यसमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै निवेदकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ।
निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई कारबाही नगर्न माग गरिएको छ।
समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश वा पूर्जा जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन निवेदनमा माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्न खोजिरहेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीले पनि सांसदलाई कारबाही गर्ने बताइरहेको छ।
जेठ ७ मा देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन हालेका थिए।
उनीअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १५३ जनाले समर्थन गरेको भन्दै निवेदन हालिसकेका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबैको निवेदनमा दाबी नपुगेको भनी नियुक्ति गरिनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।
