कानुन व्यवसायिको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनको सर्वोच्च इकाइले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथिको कपटपूर्ण जालसाजी र धोका गरेको बताएको छ।
शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च बारले संविधानले तोकेको प्रकृया पुरा नगरि भएको संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम निरंकुशतातर्फ अघि बढेको बताएको हो।
'संविधानको भावना, मूल्य र मान्यतालाई अक्षरस: पालना नै नगरि संविधानसभा विघटन गर्ने र चुनावको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मध्यरातमा गरेको संसद विघटन अलोकतान्त्रिक एवं निरंकुशतातर्फ उन्मुख रहेको छ,' सर्वोच्च बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतो भएको स्पष्ट देखिने गरी धारा ७६ को (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य संविधानमानथिको कपटपूर्ण जालसाजी र धोका हो।'
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिइ वा राजीनामा नदिइ नयाँ सरकारको गठन गर्न आह्वान गर्नु पनि असंवैधानिक भएको सर्वोच्च बारले बताएको छ।
त्यस्तो प्रकृयामा राजनीतिक दलहरूले भाग लिनुलाई पनि उसले गैरसंवैधानिक कदम भनेको छ।
उसले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र दलहरुका यस्ता कामले लोकतन्त्रलाई गम्भीर प्रहार गरेको बताएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरित प्रमुख राजनीतिक दलहरूका गतिविधि र सार्वभौम प्रतिनिधिसभाको भूमिकालाई छली षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट संसद विघटन गर्ने कार्यले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथी नै गम्भीर प्रहार गरेको छ।'
सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र संविधानको प्रकृया नै पुरा नभइ गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई यथास्थानमा फर्काउन पनि सर्वोच्चबारले माग गरेको छ।
