नेकपा (एमाले) ले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित ११ जना सांसदलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन विपक्षी दलसँग मिलेर हस्ताक्षर गरेको र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धका गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित ११ जना सांसदहरुलाई लिखित स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।
बरिष्ठ नेता नेपालसहित अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र निरा देवी जैरूलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए।
‘कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर गराउन, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतत्वलाई कमजोर बनाउन, आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकार गिराउन, विपक्षी जो सँग हाम्रो लगातार प्रतिस्पर्धा छ । उसलाई सरकारमा पुर्याउन जे जस्ता गतिविधिहरु यस विचमा भए त्यसका गम्भिरतापूर्वक समिक्षा गरिएको छ । र त्यो समिक्षाको निष्कर्षको आधारमा खास गरेर आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, दलको नेता, र प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन विपक्षी दलहरुसँग मिलेर, हस्ताक्षर गरेर सरकार हटाउने जुनखालका गतिविधिहरु भए त्यो गतिविधिमा संलग्न नेताहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने।
नेताहरुलाई स्पष्टिकरण बुझाउन सोमबार बिहानसम्मको समय दिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए।
बैठकले कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि छिमेकी राष्ट्रहरुले सहयोग गरिरहेको भन्दै सहयोग तथा सहायताको स्वागत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारलाई कोभिड १९ विरूद्धको भ्याक्सिनमा केन्द्रीत हुन पनि बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए। पार्टीले पनि कोभिड १९ नियन्त्रणमा सम्पूर्ण रुपले ध्यान दिने पनि उनले बताए।
यसअघि शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर नेपाल-खनाल पक्षका सांसद हस्ताक्षरसहित शितलनिवास पुगेका थिए। यसैगरी प्रधानमन्त्रीले पनि पद मागदाबी पेश गरेका थिए। राष्ट्रपतिले भने दुबैको दाबी नपुगेको बताएकी थिइन्।
लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद विघटनको सिफारिस र मध्यावधि चुनावको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। मध्यरातमै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिस अनुमोदन गरेकी थिइन्।
